रायपुर। न्यूनतम मजदूरी, ठेका प्रथा सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा किये गए वादें को याद दिलाने के लिए एंबुलेंस कर्मचारी ( Ambulance Employees ) राजधानी में वादा निभाओ रैली करने जा रहे है। वादा निभाओ रैली 23 जुलाई को की जायेगी। रैली में प्रदेश भर से आये 2700 से ज्यादा एंबुलेंस कर्मचारी अपने परिवार के साथ सरकार के खिलाफ प्रर्दशन करेंगे। प्रदेश में 108 इमरजेंसी सेवाओं के तहत करीब 239 एंबुलेंस और 102 की आपातकालीन सेवाओं (Emergency services) के लिए लगभग 362 गाड़ियां संचालित हैं।

इस पूरे मामले में एंबुलेंस कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राठौर का कहना है कि पिछली सरकार में मांगों को लेकर काफी प्रदर्शन किया गया था। पर उन मांगों पर कोई विचार नहीं किया। अब नई सरकार से उन्हें काफी ज्यादा उम्मीद है। कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले उनसे वादा किया था। उनके द्वारा एंबुलेंस कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जायेगा। पर नयी सरकार के आने के आठ माह बाद भी हमारी मांगो पर विचार नहीं किया गया हैं। इसी वादे को याद दिलाने के लिए उनके द्वारा वादा निभाव रैली का आयोजन किया जा रहा है।

लंबे समय से कर रहे हैं शोषण का विरोध

एम्बुलेंस कर्मचारी संगठन के नेता शिव साहू ने कहा कि यदि 22 जुलाई तक इनके मांगों पर किसी तरह का विचार नहीं किया गया तो सभी कर्मचारी अपने पूरे परिवार के साथ 23 जुलाई को बुढ़ा तालाब से मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च निकालकर ज्ञापन सौपेंगे। आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी उग्र होगा। जिसकी जवाबदेही शासन की होगी। संजीवनी एक्सप्रेस के कर्मचारी लंबे समय से GVK कम्पनी के शोषण का विरोध कर रहे हैं। कम्पनी द्वारा 108/102 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मचारियों से श्रम नियम के विपरीत 12-12 घंटे का कार्य कराया जाता है। जिसका किसी भी प्रकार से अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता। विरोध करने पर दूरस्थ जिले में स्थानान्तरण अथवा नौकरी से ही बाहर कर दिया जाता है। आपको बता दें कि उक्त समस्याओं को लेकर पिछले वर्ष भी जुलाई माह के दौरान कर्मचारी संघ द्वारा आन्दोलन किया गया था।

एंबुलेंस कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

  • ठेका खत्म कर कर्मचारियों को सरकार के अधीन लाया जाए
  • अप्रैल 2017 से वृद्धि की गई न्यूनतम मजदूरी लागू कर एरियर के साथ भुगतान हो
  • हफ्ते में एक दिन का अवकाश
  • श्रम अधिनियम के आधार पर 8 घंटे की ड्यूटी, इससे ज्यादा काम होने पर ओवर टाइम
  • समस्याओं के उचित निराकरण करने के लिए सरकार विशेष कमेटी गठित करे
  • वेतन समय पर मिले

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