टीआरपी डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने बैठक के बाद एक प्रेसवार्ता कर इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण) क्षेत्र के लिए लगभग 10 हजार 900 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसे पीएलआई (उत्पाद-लिंक्ड प्रोत्साहन) योजना के तहत मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला बेहतर परिणाम लाएगा
सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने इस संबंध में कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला बेहतर परिणाम लाएगा। उन्होंने कहा, ‘आज फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि यह फैसला इस क्षेत्र में भारत को ब्रांड बनाने व आगे बढ़ाने के साथ रोजगार की संभावनाएं विस्तृत करने और देश की वैश्विक स्तर पर और उत्पादन में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
यह योजना कृषि कानून की अगली कड़ी
वहीं, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से लगभग ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों को भी लाभ पहुंचाएगा क्योंकि यह योजना कृषि कानून की अगली कड़ी है। सरकार किसान हित में कई फैसले ले रही है और यह फैसला भी इसीलिए लिया गया है। जब भारत के उत्पाद दुनियाभर में पहुंचेंगे तो यहां के किसान भी इससे लाभान्वित होंगे।
इसके साथ ही जावड़ेकर ने कहा कि इस बार के बजट में सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात कही थी। छह क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई की घोषणा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होगी और किसानों को अपनी पैदावार की उचित कीमत मिलने के साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
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