हड़ताल से स्कूल से लेकर तहसील और न्यायालय तक के कामकाज होंगे प्रभावित

रायपुर। बीते विधानसभा सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर की गई हड़ताल का दूसरा चरण 22 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस हड़ताल को लगभग 90 संगठन समर्थन दे रहे हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस हड़ताल का भी राज्य सरकार के कामकाज पर काफी बुरा असर पड़ेगा। न्यायिक कर्मचारी संघ के समर्थन के चलते इस बार न्यायालयों का काम-काज भी ठप्प पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

केन्द्र के समान 34 % मंहगाई भत्ता एवं सातवें वेतन में गृहभाड़ा भत्ता की घोषणा नहीं किये जाने के कारण कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन 22 अगस्त 2022 से अनिश्चित कालीन आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। फेडरेशन के आह्वान पर होने जा रही इस हड़ताल को प्रदेश के अधिकांश संगठन समर्थन दे रहे है। यही वजह है कि सोमवार से शुरू होने जा रही इस हड़ताल का सरकारी कामकाज पर व्यापक असर पड़ेगा।

**हड़ताल की तैयारी में जुटे न्यायिक कर्मचारी**

तहसीलों में भी कामकाज रहेगा ठप्प

कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन किया है। संघ के पदाधिकारियों ने प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे के नेतृत्व में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पूर्व के विभिन्न मांगों पर अवगत कराते हुए संसाधनों की मांग के संबंध में पुनः बताया गया, जिसमें वेतन विसंगति की मांग को भी प्रमुखता से दोहराया गया। कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के हड़ताल में जाने से प्रदेश में राजस्व से संबंधित समस्त कार्य पूर्णरूपेण प्रभावित रहेंगे।

उधर शिक्षकों के भी अनेक संगठन इस हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं, जिसके चलते स्कूलों की पढाई भी प्रभावित रहेगी।

न्यायिक कर्मचारी संघ ने पहली बार दिया समर्थन

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर इस बार न्यायिक कर्मचारी संघ रायपुर ने भी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा कर दी। अब न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर 22 अगस्त 2022 से होने वाले अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए समस्त तहसीलों एवं जिला के तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी परिवार न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे। इस आंदोलन में न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी सहायक प्रशासनिक अधिकारी गण भी शामिल होंगे।