नई दिल्ली। BHIM UPI से ट्रांजैक्शन पर अब इंसेंटिव मिलेगा। मोदी कैबिनेट ने इसपर मुहर लगा दी है। बता दें कि कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही कैबिनेट ने तीन मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का भी निर्णय लिया है।

इस बैठक में कैबिनेट में मुफ्त अनाज योजना का नाम बदल कर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम किया गया है। बता दें कि पिछली कैबिनेट में मुफ्त अन्न योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा।

बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी। इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी को मल्टी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत मंजूरी दे दी है।

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