कोरबा। कटघोरा थाना में पदस्थ दो आरक्षकों पर अवैध वसूली के आरोप साबित होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की है। प्राथमिक जांच में शिकायत सही पाए जाने पर आरक्षक प्रदीप राठौर और रामधन पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय रक्षित केंद्र, कोरबा रहेगा।

पुलिस विभाग के अनुसार 4 अगस्त 2026 को एक शिकायतकर्ता ने लिखित आवेदन दिया। आरोप था कि कटघोरा थाना के पुलिसकर्मियों ने उसे अवैध रूप से थाने में बैठाया और उसके परिजनों से पैसे वसूले। शिकायत में यह भी कहा गया कि उसकी मोटरसाइकिल को बिना किसी कानूनी कार्रवाई या जब्ती के थाने में रख लिया गया और परिजनों पर दबाव बनाकर रकम ली गई।

एसडीओपी जांच में दोनों दोषी पाए गए

मामले की गंभीरता देखते हुए SP ने एसडीओपी कटघोरा से प्राथमिक जांच कराई। जांच में शिकायतकर्ता और अन्य लोगों के बयान, दस्तावेज खंगाले गए। 

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रिपोर्ट में पाया गया कि आरक्षक क्रमांक 747 प्रदीप राठौर और आरक्षक क्रमांक 529 रामधन पटेल घटना के समय सादे कपड़ों में थे। दोनों ने बिना वैधानिक प्रक्रिया के मोटरसाइकिल थाने में रखी और शिकायतकर्ता के परिजनों से अनुचित तरीके से पैसे लिए।

पुलिस रेगुलेशन के कई प्रावधानों का उल्लंघन

जांच में दोनों की कार्यशैली को कर्तव्य में घोर लापरवाही, संदिग्ध आचरण, अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता माना गया। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों ने पुलिस रेगुलेशन की पैरा-64 की कंडिका 02, 03 और 10 का उल्लंघन किया है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने 5 अगस्त 2026 की अपराह्न से दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उन्हें विभागीय नियमों के अनुसार अनुषांगिक भत्ते मिलेंगे।

विभाग का संदेश: वसूली बर्दाश्त नहीं 

पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुशासित बल में कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अवैध वसूली जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होती रहेगी।

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FAQ: कोरबा कांस्टेबल सस्पेंशन मामला

सवाल 1. किन पर कार्रवाई हुई ?

कटघोरा थाना के आरक्षक प्रदीप राठौर और रामधन पटेल

सवाल 2. आरोप क्या था ?

बिना प्रक्रिया मोटरसाइकिल थाने में रखना और परिजनों से अवैध वसूली करना

सवाल 3. शिकायत कब मिली ?

4 अगस्त 2026 को लिखित शिकायत मिली थी

सवाल 4. जांच किसने की ?

एसडीओपी कटघोरा ने प्राथमिक जांच की

सवाल 5. कब से निलंबन लागू हुआ ?

5 अगस्त 2026 की अपराह्न से तत्काल प्रभाव से