Chhattisgarh Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले किसानों को बड़ी राहत मिली है। 2026-27 में अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत दी गई है। अगर किसी किसान की पैदावार कम होती है और वह 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे शेष पात्र मात्रा पर कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि मिलेगी।
दरअसल, राज्य सरकार ने कम उत्पादन से परेशान किसानों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया है। इसके तहत अब आदान की राशि को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को उनकी वास्तविक उपज के आधार पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। वहीं, निर्धारित पात्रता के अनुसार शेष मात्रा पर भी सहायता का लाभ मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा शेष का लाभ
नई व्यवस्था को एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी किसान के पास एक एकड़ जमीन है और वह अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने का पात्र है। लेकिन कम पैदावार के कारण वह केवल 15 क्विंटल धान ही उपार्जन केंद्र में बेच पाता है। ऐसी स्थिति में किसान को बेचे गए 15 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं, योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार शेष 6 क्विंटल के बराबर आदान सहायता का लाभ भी मिल सकेगा। इसका सीधा मतलब है कि अब किसानों को कृषक उन्नति योजना का पूरा लाभ लेने के लिए बाजार से अतिरिक्त धान खरीदने की मजबूरी नहीं होगी। कम उत्पादन होने पर भी उन्हें निर्धारित पात्रता के अनुसार आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
बिचौलियों और दलालों के खेल पर लगेगी लगाम
अब तक कई क्षेत्रों में किसानों की वास्तविक पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती थी। ऐसे में निर्धारित सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसानों को बाहर से धान खरीदना पड़ता था। इस स्थिति का फायदा बिचौलिए और दलाल उठाते थे। बिचौलियों के माध्यम से 2,100 से 2,400 रुपये प्रति क्विंटल तक धान खरीदकर उपार्जन केंद्रों में खपाया जाता था। इससे अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता था। नई व्यवस्था लागू होने से किसानों की अतिरिक्त धान जुटाने की मजबूरी कम होगी। इससे बिचौलियों के नेटवर्क और अवैध धान की आवक पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
3,100 रुपये प्रति क्विंटल तक लाभ देने की व्यवस्था
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,441 रुपये और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले साल की तुलना में समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि जोड़कर किसानों को कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की व्यवस्था कर रही है। इस तरह केंद्र के समर्थन मूल्य और राज्य सरकार की सहायता को मिलाकर किसानों को आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
पुराने पंजीयन से भी किसान बेच सकेंगे धान
धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने पंजीयन व्यवस्था में भी राहत दी है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले साल के पंजीकृत किसानों का पंजीयन इस बार भी मान्य रहेगा। इससे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने और दस्तावेज जमा करने की परेशानी से राहत मिलेगी। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के वास्तविक रकबे का निर्धारण किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित करना है।
धान खरीदी केंद्रों में की गई है बढ़ोतरी
किसानों की सुविधा और खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए इस साल केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इस बार सरकार की नई व्यवस्था में किसानों को कम उत्पादन होने पर भी पात्र सहायता देने के साथ वास्तविक धान खरीदी और पारदर्शी व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इससे किसानों को राहत मिलने के साथ खरीदी प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
पांच साल में कितनी हुई धान खरीदी?
छत्तीसगढ़ में पिछले पांच साल के दौरान धान खरीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। हालांकि, वर्ष 2025-26 में पिछले सीजन की तुलना में खरीदी में कमी दर्ज की गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति इस प्रकार रही है।
खरीफ विपणन वर्ष- धान खरीदी
2021-22 97.98 लाख मीट्रिक टन
2022-23 107.52 लाख मीट्रिक टन
2023-24 144.92 लाख मीट्रिक टन
2024-25 149 लाख मीट्रिक टन
2025-26 141 लाख मीट्रिक टन
