रायपुर। राज्य के कर्मचारियों के वेतन-भत्ते व पेंशन और बिल पेमेंट जैसे रूटीन के खर्चों के लिए प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार एक हजार करोड़ कर्ज लेगी। इसके लिए मंगलवार 22 फरवरी को फिक्स डिपॉजिट की नीलामी की जाएगी।
कहा गया है कि सरकार आरबीआई द्वारा निर्धारित कर्ज की सीमा के भीतर ही यह कर्ज ले रही है। कोरोना की वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ा है।
कर्ज के ब्याज में ही चुकाने पड़ रहे हैं दस हजार करोड़
सरकार के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए थी, वह भी नहीं मिल रही है, इसलिए नियमित खर्चों के लिए सरकार को कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। इसी कड़ी में एक हजार करोड़ के कर्ज के लिए नीलामी की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में सरकार 12 हजार करोड़ कर्ज ले सकती है। कर्ज के बदले सरकार करीब दस हजार करोड़ रुपए चुका रही है।
बता दें कि राज्य सरकार को शनिवार को ही जीएसटी के 441 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले माह केंद्र ने 169 कराेड़ रुपए दिए थे। राज्य को करीब 14 हजार करोड़ रुपए मिलने हैं। अभी भी पूरी राशि का भुगतान नहीं हो पाया है।
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