बिलासपुर। निलंबित सीनियर आईपीएस जीपी सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। उनकी याचिकाओं पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
जीपी सिंह के अंतरिम राहत की मांग पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी मांगी है। सरकार के जवाब आने के बाद ही अंतरिम राहत को लेकर सुनवाई होगी। मामले की अगली सुनवाई अब मंगलवार को होगी। बता दें कि कोर्ट ने भ्रष्टाचार और राजद्रोह दोनों मामलों की केस डायरी तलब करने के साथ ही सरकार से उसका भी पक्ष पूछा है।
दरअसल, सीनियर IPS जीपी सिंह ने अधिवक्ता किशोर भादुड़ी के माध्यम से रिट पिटिशन दायर कर की है। पहली याचिका में उन्होंने ACB और रायपुर सिटी कोतवाली में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की स्वतंत्र एजेंसी जैसे CBI से जांच कराने, अंतरिम राहत देने और उनके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने की भी मांग की है। वहीं उनके खिलाफ दायर राजद्रोह के केस को भी याचिका दायर कर चुनौती दी है। दोनों मामलों पर सुनवाई चल रही है।