नई दिल्ली। केंद्र सरकार तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी। लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची में इसे सूचीबद्ध किया गया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस विधेयक को पेश करेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर कहा कि वे सोमवार को सदन में मौजूद रहें। इस बीच सरकार ने संसद को सुचारू ढंग से चलाने के लिए रविवार को सभी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
लोकसभा की 29 नवंबर की कार्यवाही सूची के अनुसार, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को निरस्त करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने से संबंधित विधेयक पेश करेंगे।
दूसरी तरफ किसान नेताओं के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने संसद तक 29 नवंबर को आहूत अपने ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया है। इससे भी सरकार ने राहत की सांस ली है। संसद में विधेयक वापस लेने के बाद किसान मोर्चा अपनी आगे की रणनीति पर काम करेगा।
हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वह किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की मांग पर संसद में आश्वासन चाहता है।