नेशनल डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT) ने सोशल मैसेंजर प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप को अपनी नई निजता नीति (New privacy policy) वापस लेने का निर्देश दिया है।
सूत्रों के मुताबिक IT मंत्रालय का मानना है कि व्हाट्सऐप प्राइवेसी नीति में बदलाव गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए व्हाट्सऐप को सात दिन का समय दिया है और अगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
खबर के मुताबिक सत्रों ने कहा कि 18 मई को व्हाट्सऐप को भेजे गए एक नोटिस में मंत्रालय ने एक बार फिर मैसेजिंग ऐप से अपनी गोपनीयता नीति 2021 को वापस लेने के लिए कहा है। मंत्रालय ने अपने नोटिस में बताया कि किसी तरह व्हाट्सऐप की नई निजता नीति में मौजूदा भारतीय कानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
सूत्रों ने कहा कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी। मंत्रालय ने व्हाट्सऐप द्वारा यूरोप में यूजर्स की तुलना में भारतीय यूजर्स के साथ ‘भेदभावपूर्ण व्यवहार’ के मुद्दे को भी दृढ़ता से उठाया है।
सूत्र ने बताया कि मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी यही रुख अपनाया है, जहां यह मामला विचाराधीन है। बता दें कि व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए निजता नीति में किए गए बदलाव लागू करने के लिए 15 मई की समयसीमा तय की थी, लेकिन बाद में यह समयसीमा रद्द कर दी गई। कंपनी ने यह भी कहा था कि नई शर्तों को न मानने पर किसी भी यूजर का खाता बंद नहीं किया जाएगा। इसके बाद कंपनी ने अपने नए फैसले में कहा कि शर्तें स्वीकार न करने वाले यूजर ऐप पर आने वाली सामान्य कॉल और वीडियो कॉल जैसी कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
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