रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी के इंकार के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के 85 लाख मिट्रिक टन धान खरीदने के लिए 21000 करोड़ रुपये कर्ज लेने की तैयारी शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुरूप सरकार ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी के साथ ही धान बोनस देने का फैसला लिया है।
जिसके तहत सरकार आर्थिक संकट से गुजर सकती है।
आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने 15000 करोड़ रुपये मार्कफेड के जरिए कर्ज लेने की तैयारी की है वहीं 6 हजार करोड़ रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक से कर्ज लिये जाएंगे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ पूल से 32 लाख मिट्रिक टन चावल (32 lakh metric ton rice) लेने की मांग की थी
जिसे केंद्र ने छत्तीसगढ़ के सर्मथन मूल्य पर लेने से इंकार कर दिया है।छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व का धान खरीदी में बड़ा हिस्सा खर्च होने की वजह से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी योजना आने की संभावना कम हो गई है।
साथ ही विभागों को बजट प्रस्ताव (Budget proposal) में सिर्फ 6 प्रतिशत वृद्धि करने को कहा गया है।
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