Raipur: 117 साल पुराना पेंड्रावन जलाशय अब सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि अफसरों और कंपनी की मिलीभगत के आरोपों का भी गवाह बन गया है। किसानों का आरोप है कि भारी विरोध, डेम सेफ्टी बोर्ड की चेतावनी और पहले निरस्त हो चुकी एनओसी के बावजूद विभाग के अफसरों ने कंपनी को दोबारा लाइम स्टोन खनन की एनओसी दिला दी।
पेंड्रावन जलाशय बचाओ किसान संघर्ष समिति ने साफ कहा है कि ये कोई तकनीकी चूक नहीं है, ये सोची-समझी मिलीभगत है। इस मुद्दे को लेकर रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें पेंड्रावन जलाशय बचाओ किसान संघर्ष समिति के सदस्य आलोक शुक्ला समेत पूर्व भाजपा विधायक देवजी भाई पटेल भी शामिल हुए।
पहले निरस्त, फिर चुपचाप जारी - यही सबसे बड़ा सवाल
दरअसल सौ साल से भी पुराने पेंड्रावन जलाशय की कहानी 2017 से शुरू होती है। तब भी अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को खनन के लिए एनओसी मिली थी। इसके विरोध में किसानों ने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया, तब जाकर तत्कालीन जल संसाधन मंत्री को वो एनओसी निरस्त करनी पड़ी थी।
कंपनी कोर्ट गई। हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2024 को निरस्तीकरण आदेश रद्द करते हुए कहा - उच्चस्तरीय तकनीकी समिति से समीक्षा कराओ।
समिति के मुताबिक, यहीं से खेल शुरू हुआ। पांच सदस्यीय तकनीकी समिति ने किसानों के विरोध को दरकिनार कर खनन के पक्ष में अनुशंसा कर दी। समिति का आरोप है कि अधिकारियों ने कंपनी के पक्ष में रिपोर्ट बनवाई और फिर उसी के आधार पर दोबारा एनओसी जारी कर दी।
डेम सेफ्टी बोर्ड की चेतावनी भी दबा दी गई?
सबसे चौंकाने वाला आरोप डेम सेफ्टी बोर्ड की रिपोर्ट को लेकर है। समिति ने बताया कि बोर्ड ने 4 मई 2025 की रिपोर्ट में आईआईटी रुड़की के अध्ययन पर आपत्ति जताई थी। बोर्ड ने साफ लिखा था - खनन हुआ तो जलाशय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
किसानों का सवाल है - जब डेम की सुरक्षा करने वाला बोर्ड ही खतरा बता रहा है, तो एनओसी किस आधार पर जारी हुई? क्या अफसरों ने बोर्ड की रिपोर्ट को जानबूझकर नजरअंदाज किया?
पूर्व विधायक ने अफसरों पर साधा निशाना
प्रेस वार्ता में समिति के सदस्य और पूर्व भाजपा विधायक देवजी भाई पटेल ने अफसरों की भूमिका पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा - एक बार निरस्त एनओसी का दोबारा जारी होना अपने आप में संदेह पैदा करता है। बिना अफसरों की मेहरबानी के ये संभव ही नहीं है।
उन्होंने मांग की है कि सिर्फ एनओसी ही नहीं, पूरी खनन परियोजना निरस्त की जाए और इस पूरी प्रक्रिया में शामिल अफसरों की भूमिका की जांच हो।
किसानों का भविष्य दांव पर
समिति के सदस्यों ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि जलाशय से 11 गांवों के 3440 किसानों की 2440 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। यह मछली पालन, निस्तारी और भूजल रिचार्ज का भी प्रमुख स्रोत है। खनन से जलाशय के अस्तित्व पर खतरा पैदा होगा और 40 से अधिक गांवों में जल संकट गहरा सकता है।
समिति का कहना है - कंपनी को 1722 एकड़ में लाइम स्टोन खनन की अनुमति देना मतलब 117 साल की धरोहर को खदान में बदल देना है। लाइम स्टोन खदान के चलते यहां का जल स्तर गिर जाएगा और पानी की किल्लत हो जाएगी।
किसानों की दो टूक मांग
समिति के अध्यक्ष अनिल नायक, सचिव घनश्याम वर्मा तथा संरक्षक देवजी पटेल, आलोक शुक्ला, उधोराम वर्मा और ललित बघेल ने शासन से मांग की है -
1. जारी एनओसी तत्काल निरस्त की जाए
2. पूरी खनन परियोजना रद्द की जाए
3. एनओसी दोबारा जारी करने में अफसरों की भूमिका की जांच हो
किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी उनकी आवाज दबाई गई तो आंदोलन 2017 से भी बड़ा होगा।
FAQ: पेंड्रावन जलाशय खनन विवाद
Q1. पेंड्रावन जलाशय में खनन को लेकर मुख्य आरोप क्या है?
किसानों का आरोप है कि भारी विरोध और डेम सेफ्टी बोर्ड की चेतावनी के बावजूद विभाग के अफसरों और कंपनी की मिलीभगत से दोबारा खनन की एनओसी जारी की गई।
Q2. एनओसी दोबारा कैसे जारी हुई?
2017 में जारी एनओसी किसानों के आंदोलन के बाद निरस्त हो गई थी। कंपनी की याचिका पर हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2024 को निरस्तीकरण आदेश रद्द कर तकनीकी समिति से समीक्षा को कहा। इसके बाद पांच सदस्यीय समिति ने खनन के पक्ष में अनुशंसा कर दी और एनओसी फिर जारी हो गई।
Q3. डेम सेफ्टी बोर्ड ने क्या चेतावनी दी थी?
बोर्ड ने 4 मई 2025 की रिपोर्ट में आईआईटी रुड़की के अध्ययन पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि खनन से जलाशय का अस्तित्व समाप्त होने का खतरा है। किसानों का आरोप है कि इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया।
Q4. पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि एक बार निरस्त एनओसी का दोबारा जारी होना अपने आप में संदेहास्पद है। बिना अफसरों की मेहरबानी के यह संभव नहीं है। उन्होंने अफसरों की भूमिका की जांच की मांग की है।
Q5. खनन से कितने गांवों पर असर पड़ेगा?
जलाशय से 11 गांवों के 3440 किसानों की 2440 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। खनन से 40 से अधिक गांवों में जल संकट गहरा सकता है।
Q6. कंपनी को कितनी जमीन में खनन की अनुमति मिली है?
अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को तिल्दा तहसील के बंगोली स्थित जलाशय के कैचमेंट में 1722 एकड़ में लाइम स्टोन खनन की अनुमति दी गई है।
