रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 4 करोड़ 21 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए धान ख़रीदी की समय सीमा को एक सप्ताह बढ़ाने की घोषणा की है। पहले धान ख़रीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2022 थी जिसे अब 7 दिन और बढा दिया गया है।
जिसमें 01 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 76 लाख रूपए भुगतान तथा गौठान समितियों को 87 लाख और महिला समूहों को 58 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं।
बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में ग्रामीणों से 2 रूपए की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में इस योजना की शुरूआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से हुई थी। 20 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसम्बर तक की स्थिति में 54.64 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, जिसके एवज में गोबर बेचने वालों को 119.41 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है।
22 जनवरी को गोबर विक्रेताओं को 2 करोड़ 76 लाख रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 122.17 करोड़ रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों को अब तक 44.43 करोड़ रूपए तथा महिला स्व-सहायता समूहों 28.88 करोड़ रूपए राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है।
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