रायपुर। कांग्रेस की सरकार में हुए कथित कोयला लेवी घोटाले को रोकने के लिए भाजपा की विष्णुदेव सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब लेवी की वसूली को रोकने के लिए सरकार ने कोल परिवहन और परमिट लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की घोषणा की है।
विधानसभा में आज भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण में यह मुद्दा उठाया। जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कोल परिवहन और परमिट लेने की प्रक्रिया ऑफलाइन कर दी थी। इस प्रक्रिया को अब बंद करते हुए यह प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है।
गौरतलब है कि ED ने छत्तीसगढ़ में कोल लेवी के नाम पर 540 करोड़ रूपये वसूले जाने का मामला उजागर किया था। इस मामले में कई प्रशासनिक अधिकारी और दलालनुमा लोग जेल की हवा खा रहे हैं। अब इस तरह की वसूली को रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है उससे कोयला कारोबारी और ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत मिलेगी।
