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रायपुर। प्रदेश में संचालित बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं के पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं को पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करने के लिए अब राज्य सरकार सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। पुनर्वास योजना में बालक-बालिकाओं के उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता का प्रावधान भी शामिल किया जाएगा।

18 वर्ष से अधिक उम्र के बालक-बालिकाओं के लिए रोजगार, आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। ताकि इस योजना का लाभ 21 वर्ष तक बालक-बालिकाओं को मिले।

ऐसे युवाओं के व्यावसायिक कौशल विकास की व्यवस्था भी की जाएगी। जिससे युवा स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। मुख्यमंत्री ने देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं के लिए योजना में सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था का प्रावधान करने के निर्देश दिए हैं।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।