Granddaughters’ share in land: पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहे एक पुराने विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने वसीयत को वैध माना है।
कोर्ट ने साफ किया है कि 13.40 एकड़ पुश्तैनी कृषि भूमि पर पोतियों का पूरा नहीं, बल्कि सिर्फ एक तिहाई हिस्से पर ही अधिकार होगा। निचली अदालत ने पोतियों को पूरी जमीन का मालिक माना था, जिसे हाईकोर्ट ने संशोधित कर दिया है। माधुरी प्रमाणिक और सीमा बैरागी, जिनका निधन हो चुका है, की ओर से दायर अपील को हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है।
क्या था पूरा विवाद ?
यह मामला बिलासपुर जिले की कोटा तहसील के नवागांव स्थित खसरा नंबर 1141 की 13.40 एकड़ कृषि भूमि से जुड़ा है। वादी रूपा, रत्ना, अंकिता, सिमरन और नैना बैरागी के अनुसार यह जमीन उनके दादा केनाराम बैरागी की थी। उन्होंने 25 जनवरी 2003 को पंजीकृत वसीयत के जरिए अपनी चल-अचल संपत्ति बेटे संजय बैरागी के नाम कर दी थी। केनाराम की 26 मई 2010 को मृत्यु के बाद उनकी चार बेटियों और बेटे के बीच नामांतरण को लेकर विवाद शुरू हो गया। संजय बैरागी ने वसीयत के आधार पर पूरी जमीन पर अपना अधिकार जताया था। उनकी 30 जनवरी 2011 को मृत्यु के बाद उनकी पांच नाबालिग बेटियों ने अपने मामा विशालधर के माध्यम से जमीन पर मालिकाना हक और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल मुकदमा दायर किया। दूसरी ओर केनाराम की बेटियों ने दलील दी कि जमीन संयुक्त पारिवारिक कारोबार और होटल की आय से खरीदी गई थी, इसलिए इसे केनाराम की स्वयं अर्जित संपत्ति नहीं माना जा सकता।
वसीयत को हाईकोर्ट ने माना वैध
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में वसीयत को विधिवत पंजीकृत और प्रमाणित माना है। कोर्ट ने कहा कि वसीयत को जाली या दबाव में तैयार किया गया, यह साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया। वसीयत में केनाराम की संपत्तियों का व्यापक उल्लेख होने के कारण केवल अलग से जमीन का नाम नहीं होने से उसे वसीयत से बाहर नहीं माना जा सकता। हालांकि, वादी यह साबित नहीं कर सके कि जमीन केनाराम की स्वयं अर्जित संपत्ति थी। साक्ष्यों से सामने आया कि यह जमीन धमतरी के संयुक्त पारिवारिक होटल की आय से खरीदी गई नेवरा गांव की 9.54 एकड़ जमीन बेचने से प्राप्त रकम से खरीदी गई थी। संजय बैरागी के राजस्व कार्यवाही में दिए गए बयान को भी इस संबंध में महत्वपूर्ण माना गया।
छह बराबर हिस्सों में बंटा हक
कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार माना कि केनाराम के बेटे और चारों बेटियों को पुश्तैनी संपत्ति में समान अधिकार था। बंटवारे के आधार पर छह बराबर हिस्से बने, जिनमें केनाराम का हिस्सा केवल एक छठा था। वसीयत से संजय को यह छठा हिस्सा मिला और उनका स्वयं का छठा हिस्सा मिलाकर कुल हिस्सा एक तिहाई हुआ। संजय की मृत्यु के बाद यह हिस्सा उनकी पांचों बेटियों को उत्तराधिकार में मिला। यानी पोतियों को दादा की वसीयत से नहीं, बल्कि पिता के हिस्से के जरिए एक तिहाई जमीन मिली।
निचली अदालत का फैसला बदला
हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला संशोधित करते हुए पांचों बेटियों के मालिकाना हक को इसी एक तिहाई हिस्से तक सीमित कर दिया। शेष हिस्से पर केनाराम की चारों बेटियों का अधिकार बरकरार रहेगा। कोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि वसीयत से कोई व्यक्ति सिर्फ अपने हिस्से की संपत्ति ही दे सकता है, पूरी पुश्तैनी संपत्ति नहीं। पुश्तैनी जमीन में बेटे-बेटियों का जन्म से ही बराबर हक होता है, उसे वसीयत से खत्म नहीं किया जा सकता।
FAQ: पुश्तैनी जमीन पर हिस्से का विवाद
Q1. पुश्तैनी जमीन पर पोतियों को कितना हिस्सा मिलेगा?
पूरी जमीन नहीं, सिर्फ एक तिहाई हिस्से पर ही हक होगा।
Q2. मामला किस जमीन से जुड़ा है?
बिलासपुर के कोटा तहसील के नवागांव की खसरा नंबर 1141 की 13.40 एकड़ कृषि भूमि से।
Q3. वसीयत को कोर्ट ने क्या माना?
वसीयत को वैध और पंजीकृत माना, लेकिन वसीयत से सिर्फ केनाराम के हिस्से की जमीन ही दी जा सकती थी।
Q4. छह हिस्से कैसे बने?
केनाराम, उनके बेटे संजय और चारों बेटियों को मिलाकर 6 बराबर हिस्से बने, केनाराम का हिस्सा 1/6 था।
Q5. संजय को कुल कितना हिस्सा मिला?
अपना 1/6 और पिता से वसीयत में मिला 1/6, कुल 1/3 हिस्सा।
Q6. बाकी जमीन किसकी रहेगी?
शेष हिस्से पर केनाराम की चारों बेटियों का अधिकार बरकरार रहेगा।
