Police sent minor to jail: सरकंडा पुलिस पर एक नाबालिग किशोर को वयस्क बताकर अदालत में पेश करने और फिर सेंट्रल जेल भेजने का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों का दावा है कि किशोर की उम्र महज 15 वर्ष है, जबकि पुलिस ने उसे 18 साल का बताकर कार्रवाई की। परिवार ने इसके समर्थन में स्कूल की अंकसूची, आधार कार्ड और किशोर न्यायालय की रसीद भी पेश की है।
परिजनों के मुताबिक, पिछले महीने किशोर न्यायालय ने उसकी उम्र 15 वर्ष निर्धारित करते हुए 1,500 रुपये का जुर्माना लेकर रिहा करने का आदेश दिया था। परिवार के पास न्यायालय की मुहर लगी रसीद भी मौजूद है।
इसके बावजूद पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के दौरान किशोर को वयस्क आरोपितों के साथ पेश कर दिया। पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में उसकी उम्र 18 वर्ष दर्ज करने के साथ नाम, पता और फोटो भी सार्वजनिक कर दिया गया।
घर से ले गई पुलिस, शाम को पता चला
किशोर के भाई ने बताया कि उसका परिवार अशोक नगर, खमतराई में रहता है। पुलिस उसके 15 वर्षीय भाई को घर से ले गई और परिवार को इसकी जानकारी शाम को मिली।
परिजन जब थाने पहुंचे तो उन्हें किशोर न्यायालय जाने को कहा गया। वहां पता चला कि किशोर की उम्र 18 से 20 वर्ष दर्ज की गई है और उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।
परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उसकी मां से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर तो करा लिए, लेकिन यह नहीं बताया कि मामला किस अपराध से संबंधित है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ वकीलों और बिचौलियों ने केस को सेंट्रल जेल से वापस किशोर न्यायालय भेजने के नाम पर चार हजार रुपये मांगे।
पुलिस का पक्ष – किशोर ने खुद बताई थी जन्मतिथि
मामले की जांच कर रहे प्रशिक्षु उपनिरीक्षक लक्षेश्वर यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि किशोर के परिजनों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उस समय जन्मतिथि का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था। पूछताछ में किशोर ने खुद अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। इसी आधार पर उसकी उम्र दर्ज की गई।
सरकंडा सीएसपी तिलेश्वर प्रसाद यादव के अनुसार, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के मामलों में सामान्यतः उम्र संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते। किशोर द्वारा बताई गई जन्मतिथि के आधार पर उसकी उम्र 18 वर्ष 4 दिन दर्ज की गई थी। अब परिजनों ने जो दस्तावेज दिए हैं, उनका सत्यापन कराया जाएगा।
परिजनों ने पुलिस पर किशोर की पहचान सार्वजनिक कर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है।
सबसे बड़ा सवाल है – पुलिस ने उम्र की पुष्टि क्यों नहीं की?
इस पूरे मामले में पुलिस की सबसे बड़ी चूक यही बताई जा रही है – पुलिस ने आरोपी नाबालिग की उम्र की पुष्टि नहीं की और उसे युवा बताकर न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायालय से उसे जेल भेज दिया गया। जबकि कानून साफ कहता है कि अगर उम्र को लेकर जरा भी शक हो, तो पहले उम्र की जांच करो, दस्तावेज देखो, स्कूल रिकॉर्ड देखो, मेडिकल जांच कराओ – उसके बाद ही तय करो कि बच्चा नाबालिग है या बालिग।
यहां तो उल्टा हुआ। किशोर ने पूछताछ में जो जन्मतिथि बता दी, उसी को सच मान लिया गया। 8 नवंबर 2008 के हिसाब से उम्र 18 वर्ष 4 दिन लिख दी गई। जबकि परिवार के पास पहले से किशोर न्यायालय का आदेश था, जिसमें उसकी उम्र 15 वर्ष मानी गई थी, स्कूल की अंकसूची थी, आधार कार्ड था।
परिवार का कहना है – अगर पुलिस एक बार स्कूल से पूछ लेती, एक बार पुराना रिकॉर्ड देख लेती, एक बार मां-बाप से दस्तावेज मांग लेती, तो ये 15 साल का बच्चा सेंट्रल जेल में वयस्क अपराधियों के बीच नहीं बैठा होता।
बालकों के संरक्षण का कानून क्या कहता है?
बच्चों के लिए भारत में एक अलग कानून बना है – किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 – Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015।* इसी को JJ Act कहते हैं।
इस कानून का मकसद ही यही है कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को वयस्क अपराधी की तरह ट्रीट नहीं किया जाए। उसे सजा नहीं, सुधार का मौका दिया जाए।
- नाबालिग कौन है?
कानून के अनुसार, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वह Child in Conflict with Law यानी विधि से संघर्षरत बालक कहलाएगा। उसे सामान्य अदालत में नहीं, किशोर न्याय बोर्ड – Juvenile Justice Board के सामने पेश किया जाना चाहिए। - नाबालिग को जेल नहीं भेजा जा सकता
JJ Act की धारा 10 और धारा 12 के अनुसार, किसी भी नाबालिग को पुलिस लॉकअप या सेंट्रल जेल में वयस्कों के साथ नहीं रखा जा सकता। उसे पकड़ते ही सबसे पहले Observation Home – संप्रेषण गृह में भेजना होता है। उसे हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, उसे वयस्कों के साथ नहीं बैठाया जा सकता।
इस मामले में आरोप यही है कि 15 साल के किशोर को वयस्कों के साथ पेश करके सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जो कानून का सीधा उल्लंघन है।
- उम्र पर शक हो तो क्या करना चाहिए? – धारा 94
JJ Act की धारा 94 कहती है – अगर उम्र को लेकर विवाद हो, तो बोर्ड सबसे पहले स्कूल का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक की अंकसूची देखेगा। अगर वो नहीं मिले, तो मेडिकल – ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाएगा। बच्चे के मुंह से बताई गई उम्र को ही अंतिम नहीं माना जा सकता।
यहां पुलिस ने सिर्फ बच्चे की बताई जन्मतिथि को आधार बना लिया, स्कूल रिकॉर्ड या पुराने कोर्ट आदेश का सत्यापन नहीं किया। परिवार का आरोप है कि यही लापरवाही हुई है।
- पहचान सार्वजनिक करना अपराध है – धारा 74
यही धारा इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में है।
JJ Act की धारा 74 कहती है – किसी भी नाबालिग का नाम, पता, फोटो, स्कूल का नाम, परिवार की पहचान – कोई भी ऐसी जानकारी जिससे बच्चे की पहचान हो जाए, उसे अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
यहां आरोप है कि पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में किशोर का नाम, पता और फोटो सार्वजनिक कर दिया गया। अगर ये आरोप सही साबित होता है, तो ये धारा 74 का सीधा उल्लंघन है।
उल्लंघन पर क्या सजा है?
धारा 74 के उल्लंघन पर 6 महीने तक की जेल या 2 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।
इसके अलावा, अगर कोई अधिकारी जानबूझकर नाबालिग को वयस्क बताकर जेल भेजता है, या उसे वयस्कों के साथ रखता है, तो उस पर JJ Act की धारा 75 – बच्चे के प्रति क्रूरता, और धारा 77-78 जैसे प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। विभागीय जांच, निलंबन और आपराधिक केस तक की नौबत आ सकती है।
सबसे अहम बात – अगर बाद में साबित हो जाता है कि बच्चा नाबालिग था, तो उसके खिलाफ वयस्क अदालत की पूरी कार्रवाई अवैध मानी जाएगी। उसे तुरंत किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करना होगा, और जेल से निकालकर संप्रेषण गृह या परिजनों को सौंपना होगा।
एक गलती, बच्चे की पूरी जिंदगी पर दाग
इस मामले में पुलिस की एक गलती ने एक 15 साल के बच्चे को सेंट्रल जेल के वयस्क अपराधियों के बीच पहुंचा दिया।
कानून इसलिए बनाया गया था कि बच्चा गलती करे, तो उसे सुधारा जाए, उसे जेल की दुनिया से बचाया जाए, उसकी पहचान छिपाई जाए ताकि आगे चलकर वो सामान्य जिंदगी जी सके, पढ़-लिख सके, नौकरी कर सके। लेकिन जब उसकी फोटो सार्वजनिक हो जाती है, उसका नाम अखबार और प्रेस विज्ञप्ति में आ जाता है, वो जेल में वयस्कों के साथ रहता है – तो कानून का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। उस बच्चे पर समाज में अपराधी का ठप्पा लग जाता है, जो शायद पूरी जिंदगी नहीं मिटता।
अब परिजनों ने जो दस्तावेज दिए हैं, पुलिस उनका सत्यापन करा रही है। अगर दस्तावेज सही निकले, तो पुलिस को न सिर्फ किशोर को तुरंत किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करना होगा, बल्कि ये भी बताना होगा कि उम्र की पुष्टि किए बिना उसे बालिग क्यों बताया गया, और उसकी पहचान सार्वजनिक क्यों की गई?क्योंकि कानून का मतलब सिर्फ बच्चों को सजा से बचाना नहीं है, कानून का मतलब सिस्टम को भी जवाबदेह बनाना है।
FAQ: नाबालिग को भेज दिया जेल
Q1. बिलासपुर में क्या आरोप है?
सरकंडा पुलिस पर 15 साल के नाबालिग को 18 साल का बताकर वयस्कों के साथ अदालत में पेश करने और सेंट्रल जेल भेजने का आरोप है, नाम-पता-फोटो भी सार्वजनिक किया गया।
Q2. परिवार के पास क्या सबूत है?
स्कूल की अंकसूची, आधार कार्ड और किशोर न्यायालय की रसीद, जिसमें पिछले महीने उम्र 15 साल मानकर 1500 रुपये जुर्माना लेकर रिहा किया गया था।
Q3. पुलिस ने उम्र 18 साल कैसे मानी?
पुलिस का कहना है कि किशोर ने पूछताछ में जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी, उसी आधार पर उम्र 18 साल 4 दिन दर्ज की गई, दस्तावेज उस समय नहीं दिए गए थे।
Q4. JJ Act क्या कहता है?
18 साल से कम के बच्चे को वयस्क अदालत में नहीं, किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, उसे जेल-लॉकअप में वयस्कों के साथ नहीं रखा जा सकता, उसे संप्रेषण गृह भेजा जाता है।
Q5. धारा 74 क्या है?
धारा 74 नाबालिग का नाम, पता, फोटो, स्कूल या पहचान सार्वजनिक करने पर रोक लगाती है। उल्लंघन पर 6 महीने तक जेल या 2 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
Q6. उम्र पर शक हो तो क्या करना चाहिए?
धारा 94 के अनुसार स्कूल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक अंकसूची देखनी चाहिए, नहीं मिलने पर मेडिकल ऑसिफिकेशन टेस्ट कराना चाहिए, सिर्फ बच्चे की बताई उम्र को अंतिम नहीं माना जा सकता।
