नेशनल डेस्क। पहलगाम हमले और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने मीडिया को लेकर सख्त कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने सभी टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया माध्यमों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की रियल-टाइम रिपोर्टिंग पर तत्काल रोक लगा दी है।
एडवाइजरी के मुख्य बिंदु
जारी निर्देश के अनुसार, कोई भी मीडिया संस्थान सुरक्षा बलों के संचालन, रणनीति अथवा गतिविधियों से जुड़ी कोई भी रियल-टाइम जानकारी प्रसारित नहीं कर सकेगा। यहां तक कि 'सूत्रों के हवाले से' की जाने वाली ऐसी किसी भी रिपोर्टिंग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह निर्णय पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा अभियानों की लाइव कवरेज से होने वाले नुकसानों को देखते हुए लिया गया है। 26/11 के मुंबई हमले और पुलवामा जैसी घटनाओं में लाइव कवरेज ने आतंकियों को फायदा पहुंचाया था।
नियम का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई होगी
नए निर्देशों के अनुसार, अब सुरक्षा अभियानों से संबंधित कोई भी जानकारी केवल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के आधिकारिक बयानों के माध्यम से ही प्रसारित की जा सकेगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
क्यों उठाया गया यह कदम?
मीडिया विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय देश की सुरक्षा के लिहाज से एक सही कदम है, हालांकि इससे समाचारों की तात्कालिकता पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए मीडिया से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।
