रायपुर। CG Housing Board Colonies: छत्तीसगढ़ सरकार ने हाउसिंग बोर्ड और रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) द्वारा निर्मित 35 आवासीय कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन पूर्ण हो चुकी कॉलोनियों को संबंधित नगर निगमों और नगर पालिकाओं को हस्तांतरित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
अभी तक इन कॉलोनियों के हस्तांतरण न होने से लोग दोहरी मार झेल रहे थे एक तरफ नगर निगम को संपत्ति कर और दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड को रखरखाव शुल्क देना पड़ता था। अब यह दोहरा खर्च बंद होगा और लोगों के पैसे बचेंगे। साथ ही, सड़कों और सफाई की जिम्मेदारी सीधे स्थानीय प्रशासन की होगी।
हस्तांतरण न होने की वजह से इन कॉलोनियों में सड़क, पानी, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं का बुरा हाल था। नगर निगम अपनी सीमा में न होने का हवाला देकर काम नहीं करता था और हाउसिंग बोर्ड फंड की कमी बताता था। अब कैबिनेट के इस निर्णय के बाद ये सभी क्षेत्र सीधे नगरीय निकायों के बजट और प्रबंधन के दायरे में आ जाएंगे।
नगर निगमों को इन कॉलोनियों के खुले भू-खंड (Open Spaces), सार्वजनिक उद्यान (Parks) और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं सौंपी जाएंगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि आवासीय, व्यावसायिक और अर्द्धसार्वजनिक बिक्री योग्य संपत्तियां अभी भी मूल संस्थाओं के पास रहेंगी।
