Chief Secretary Vikashsheel: छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार साधक सचिवों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अधिकारी-कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति प्रकरणों का समाधान उनकी सेवानिवृत्ति तिथि से पहले ही हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी विभागों को नियतकालिक सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
रिक्त पदों और बैकलॉग पर त्वरित भर्ती प्रक्रिया
बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े रिक्त पदों और बैकलॉग के पदों की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को इसके लिए तुरंत सेटअप तैयार करने और भर्ती प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए हैं, ताकि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर समय पर खुल सकें।
अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए iGOT प्रशिक्षण अनिवार्य
कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से iGOT (iGOT Karmayogi) प्लेटफॉर्म के जरिए प्रशिक्षण लेने को अनिवार्य किया गया है। विभाग की आवश्यकतानुसार प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को हर महीने कम से कम 1 से 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूरे करने होंगे।
‘रिफॉर्म उत्सव अभियान’ और सुधारों का प्रदर्शन
आगामी दिनों में आयोजित होने वाले ‘रिफॉर्म उत्सव अभियान’ को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को उनके विभागों से संबंधित सुधार कार्यों (रिफॉर्म्स) की पूरी जानकारी और डेटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिनका प्रदर्शन इस अभियान के दौरान किया जाएगा।
‘मेरा युवा भारत’ पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण पर जोर
केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के ‘मेरा युवा भारत’ (MY Bharat) पोर्टल को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराया जाए। इसके लिए प्राचार्यों और जिला समन्वयकों को आपसी तालमेल बनाकर कार्य करने को कहा गया है।
- छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के प्रकरणों का निराकरण उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही सुनिश्चित किया जाए।
- कर्मचारियों के लिए iGOT (iGOT Karmayogi) प्लेटफॉर्म के तहत प्रतिमाह 1 से 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य किया गया है।
- ‘मेरा युवा भारत’ पोर्टल पर पंजीकरण के लिए 15 से 29 वर्ष के युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक लगभग 728 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं।
