Chhattisgarh Hostel Mess Budget: छत्तीसगढ़ के सरकारी छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के विद्यार्थियों के भोजन बजट का मुद्दा अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छात्रावासों में तीन साल से मेस भत्ता नहीं बढ़ाए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि महंगाई के बीच पुरानी राशि से बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल होता जा रहा है। सिंहदेव ने मेस बजट में तत्काल बढ़ोतरी के साथ छात्रावास अधीक्षकों की समस्याओं के समाधान की भी मांग की है।
दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित छात्रावासों की स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उनके पत्र में बच्चों के भोजन, HMS पोर्टल से होने वाली बजट कटौती और अधीक्षकों की 24 घंटे की ड्यूटी जैसे मुद्दे शामिल हैं।
तीन साल से नहीं बढ़ा मेस बजट, महंगाई ने बढ़ाई मुश्किल
टीएस सिंहदेव ने अपने पत्र में बताया है कि छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के दैनिक भोजन और नाश्ते के लिए मिलने वाले मेस भत्ते में पिछले तीन वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस दौरान दाल, चावल, खाद्य तेल, सब्जियों, मसालों और रसोई में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। ऐसे में सीमित बजट में बच्चों को सुबह का नाश्ता और दोनों समय पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल होता जा रहा है। सिंहदेव ने आशंका जताई है कि पर्याप्त पोषण नहीं मिलने का असर विद्यार्थियों के शारीरिक विकास और पढ़ाई पर भी पड़ सकता है।
HMS पोर्टल से एक-दो दिन की गैरहाजिरी पर कट रहा बजट
मेस बजट के अलावा सिंहदेव ने HMS पोर्टल पर उपस्थिति के आधार पर होने वाली कटौती का मुद्दा भी उठाया है। उनके मुताबिक, बच्चों की एक-दो दिन की अनुपस्थिति के आधार पर मेस बजट में कटौती कर दी जाती है। उन्होंने तर्क दिया है कि छात्रावास की सामूहिक रसोई में गैस, मसालों और रसोइयों का खर्च बच्चों की संख्या में मामूली बदलाव होने पर भी लगभग समान रहता है। ऐसे में एक-दो दिन की अनुपस्थिति के आधार पर बजट काटना व्यावहारिक नहीं है। सिंहदेव ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम 24 दिन की उपस्थिति पर पूरा मेस बजट स्वीकृत किया जाना चाहिए, ताकि भोजन व्यवस्था प्रभावित न हो।
24 घंटे ड्यूटी करने वाले अधीक्षकों के लिए भी उठाई आवाज
पूर्व उप मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की मांगों का भी समर्थन किया है। उन्होंने पत्र में अधीक्षकों की कार्यस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। इसके साथ ही उन्हें परिवार के साथ रहने की सुविधा भी नहीं मिलती। सिंहदेव ने मानवीय और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया है कि छात्रावास परिसर के पास ही अधीक्षकों के परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपनी ड्यूटी भी बेहतर ढंग से निभा सकेंगे।
5 सूत्रीय मांगों को लेकर अधीक्षकों ने की थी हड़ताल
छात्रावास अधीक्षकों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 12 नवंबर को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल भी की थी। इसके बाद अब पूर्व उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री से इस मामले में तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देते हुए मौजूदा महंगाई के हिसाब से मेस की दैनिक राशि में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने की मांग की है। साथ ही अधीक्षकों की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश देने की बात कही है।
