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IFS Satovisha Samajdar appointed: छत्तीसगढ़ कैडर की IFS सातोविशा समाजदार NHRC में डायरेक्टर नियुक्त

IFS Satovisha Samajdar appointed: छत्तीसगढ़ कैडर की IFS सातोविशा समाजदार NHRC में डायरेक्टर नियुक्त
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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IFS Satovisha Samajdar appointed: छत्तीसगढ़ कैडर की वर्ष 2010 बैच की भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी सातोविशा समाजदार को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत नई दिल्ली स्थित एनएचआरसी मुख्यालय में की गई है। प्रशासनिक अनुभव और उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी है, जिससे राज्य कैडर की एक और वरिष्ठ अधिकारी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी मिली है।

DoPT की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आईएफएस सातोविशा समाजदार का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला देश का सबसे प्रमुख संवैधानिक निकाय है। डायरेक्टर के पद पर रहते हुए वे आयोग के प्रशासनिक, वित्तीय और प्रबंधन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण परिचालन कार्यों की सीधी देखरेख करेंगी। राष्ट्रीय स्तर के इस संस्थान में उनकी भूमिका मानवाधिकारों के संरक्षण से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू करने की होगी।

वन प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव
सातोविशा समाजदार का छत्तीसगढ़ में वन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और मैदानी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालने का लंबा और बेदाग रिकॉर्ड रहा है। 2010 बैच में भारतीय वन सेवा के लिए चयनित होने के बाद उन्होंने राज्य के विभिन्न संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। नीतिगत फैसलों को धरातल पर उतारने और संस्थागत समन्वय स्थापित करने में उनकी कुशलता को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने उन्हें इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुना है। यह नियुक्ति उनके दीर्घकालिक करियर में एक मील का पत्थर मानी जा रही है।

Naveen Kumar Sahu
लेखक / पत्रकार:

Naveen Kumar Sahu

छत्तीसगढ़ राज्य ब्यूरो एवं क्राइम रिपोर्टर

छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, पुलिस-प्रशासन और जनहित के प्रमुख मुद्दों की ग्राउंड रिपोर्टिंग।

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