Chhattisgarh Infrastructure Mission: छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सड़क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार और फाइबर नेटवर्क समेत प्रमुख अधोसंरचना के विकास पर दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई। लोक निर्माण विभाग को मिशन का नोडल विभाग बनाया गया है। मुख्य सचिव ने प्रदेश के रोड नेटवर्क के लिए अगले 20 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।
वर्तमान स्थिति से लेकर भविष्य की जरूरतों तक होगा आकलन
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 20 वर्षीय मास्टर प्लान में प्रदेश की मौजूदा अधोसंरचना की स्थिति का आकलन किया जाए। साथ ही भविष्य की जरूरतों, कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं और संभावित विकास क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जाए। इसके आधार पर परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने और उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी के साथ ऊर्जा, जल, सिंचाई, संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी को भी एकीकृत दृष्टिकोण से देखा जाए। प्रत्येक क्षेत्र की जरूरत के आधार पर आने वाले वर्षों में विकसित की जाने वाली अधोसंरचना की पहचान करने पर जोर दिया गया।
इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाएं तलाशेंगे
बैठक में प्रदेश में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए गए। इसके तहत सड़क और रेल समेत अलग-अलग परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने की संभावनाएं देखी जाएंगी। माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जरूरी परियोजनाओं की पहचान करने को कहा गया है।
नए फंडिंग मॉडल पर भी होगा अध्ययन
अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए नए फंडिंग मैकेनिज्म की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। निजी और सार्वजनिक निवेश समेत अलग-अलग वित्तीय विकल्पों का परीक्षण किया जाएगा।इसका उद्देश्य परियोजनाओं के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था विकसित करना है।
20 साल के मास्टर प्लान के साथ बनेगा सालाना एक्शन प्लान
मुख्य सचिव ने 20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें हर साल प्रस्तावित कार्यों, उनकी प्राथमिकता, जरूरी संसाधनों और समय-सीमा को स्पष्ट रूप से तय किया जाएगा। उन्होंने परियोजनाओं की बेहतर प्लानिंग और मैपिंग के साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके जरिए देश के दूसरे राज्यों में विकसित की जा रही आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं और वहां अपनाई जा रही तकनीकों एवं कार्यप्रणालियों का अध्ययन किया जाएगा। इनसे छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुरूप बेहतर तकनीक और कार्यप्रणाली अपनाने की संभावनाएं देखी जाएंगी। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ मिशन के कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीईओ चंदन कुमार समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
