Chhattisgarh Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले किसानों के रकबे के सत्यापन का मामला चर्चा में आ गया है। पटवारियों की हड़ताल के कारण खेतों में लगी फसल का सत्यापन प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य सरकार को घेरा है।
उन्होंने बताया कि पिछले साल धान बेचने के बावजूद इस बार उनके खेत का रकबा सरकारी रिकॉर्ड में शून्य दिखाया जा रहा है। सिंहदेव ने दावा किया कि प्रदेश के कई किसानों के सामने भी ऐसी ही स्थिति है, जिससे धान खरीदी शुरू होने से पहले ही उनकी चिंता बढ़ गई है।
पिछले साल बेचा धान, इस बार रकबा शून्य
प्रेसवार्ता के दौरान टीएस सिंहदेव ने अपने खेत का उदाहरण देते हुए रकबा सत्यापन की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि पिछले साल उनके खेत से धान की बिक्री हुई थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड में खेत का रकबा शून्य दर्ज दिखाई दे रहा है। सिंहदेव के मुताबिक, पटवारियों के हड़ताल पर रहने के कारण खेतों में लगी फसल की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि जब उनके अपने खेत का रकबा शून्य दिखाया जा रहा है तो आम किसानों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है।
एक लाख से ज्यादा का कर्ज, रकबा शून्य होने से परेशान सरपंच
सिंहदेव ने लखनपुर जनपद क्षेत्र के एक सरपंच का मामला भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि संबंधित सरपंच के खेत का रकबा शून्य दर्ज हो गया है, जबकि उन पर एक लाख रुपये से अधिक का कर्ज भी है। रकबे में गड़बड़ी और कर्ज की चिंता के चलते वह इतने परेशान हो गए कि आत्महत्या करने तक की बात कहने लगे। सिंहदेव ने कहा कि यह सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में हुई गलती नहीं है। इसका सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति और उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है।
पटवारियों की हड़ताल से गिरदावरी और सत्यापन प्रभावित
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारियों की हड़ताल के चलते खेतों में लगी फसल का सत्यापन प्रभावित हो रहा है। समय पर गिरदावरी और फसल की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से किसानों के रिकॉर्ड में रकबे की स्थिति गलत दिखाई दे रही है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसान अपनी समस्या लेकर कहां जाएं और उन्हें समाधान मिलेगा भी या नहीं, इसे लेकर असमंजस की स्थिति है।
15 नवंबर से शुरू होनी है धान खरीदी
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रस्तावित है। ऐसे में रकबा सत्यापन का काम प्रभावित होना किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया है। दरअसल, सरकारी रिकॉर्ड में रकबा शून्य दर्ज होने पर किसान की धान बिक्री प्रभावित हो सकती है। ऐसे में खरीदी शुरू होने से पहले लंबित सत्यापन पूरा करना और रिकॉर्ड में मौजूद गड़बड़ियों को सुधारना प्रशासन के सामने चुनौती है।
किसानों को धान बेचने में आ सकती है परेशानी
रकबा सत्यापन का मामला ऐसे समय सामने आया है, जब धान खरीदी शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर किसानों के रिकॉर्ड में दर्ज रकबे और खेतों की वास्तविक स्थिति में अंतर बना रहता है तो उन्हें समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने में दिक्कत हो सकती है।
