Chhattisgarh Teacher Transfer: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग ने आखिरकार आदेश जारी कर दिए हैं। विभागीय स्तर पर कई चरणों की जांच और छंटनी के बाद करीब 700 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।
वहीं निर्धारित मापदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले करीब 400 शिक्षकों के नाम अंतिम सूची से बाहर कर दिए गए। विभाग ने विद्यार्थियों की पढ़ाई और स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है।
1600 नामों से शुरू हुई थी प्रक्रिया
स्थानांतरण के लिए तैयार की गई प्रारंभिक सूची में करीब 1600 शिक्षकों के नाम शामिल थे। इसके बाद विभागीय समीक्षा में सूची को कम करने के निर्देश दिए गए और करीब 1000 शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार की गई। अंतिम परीक्षण के दौरान निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए करीब 400 नामों को हटा दिया गया। इसके बाद शेष शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए।
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इन शिक्षकों के नहीं हुए तबादले
शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया में स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता दी। इसी आधार पर कुछ मामलों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया। इनमें युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षक, एकल शिक्षकीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षक और ऐसे शिक्षक शामिल हैं, जिनके स्थानांतरण से स्कूल शिक्षकविहीन हो सकता था। इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के प्रकरण और अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के मामलों का भी परीक्षण किया गया। विभाग का कहना है कि किसी शिक्षक के तबादले से स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
आवेदनों और अनुशंसाओं के आधार पर तैयार हुई सूची
सूत्रों के अनुसार, शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों और विभिन्न स्तरों से मिली अनुशंसाओं के आधार पर स्थानांतरण के प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इसके बाद विभागीय स्तर पर प्रत्येक प्रकरण की जांच की गई। प्रारंभिक सूची से अंतिम सूची तक कई स्तरों पर परीक्षण के बाद करीब 400 नामों को बाहर कर दिया गया। अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के आदेश जारी होने के साथ ही स्थानांतरण को लेकर चल रहा इंतजार खत्म हो गया है।
अब ऑनलाइन तबादले पर मंथन
वर्तमान प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग भविष्य में ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने पर भी विचार कर रहा है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था को लेकर मंथन जारी है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षक निर्धारित पोर्टल के जरिए खुद स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, दस्तावेजों के डिजिटल प्रबंधन, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और समयबद्ध निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग अन्य राज्यों में लागू ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम का भी अध्ययन कर रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं के परीक्षण के बाद शासन स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
