Chhattisgarh petition writers new rules: छत्तीसगढ़ की तहसीलों और राजस्व कार्यालयों में अर्जी लिखने का काम करने वालों के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। करीब 66 साल बाद अर्जी-लेखकों के लाइसेंस और कामकाज से जुड़े नियम बदले गए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नए नियम राजपत्र में प्रकाशित कर दिए हैं।
अब अर्जी-लेखकों को कलेक्टर से लाइसेंस लेना होगा, जबकि अर्जी लिखने की फीस 5 रुपये प्रति पृष्ठ तय की गई है। नियमों का उल्लंघन करने और निर्धारित दर से अधिक पैसे लेने पर कार्रवाई भी की जा सकेगी।
कलेक्टर से लेना होगा लाइसेंस, तय होगी संख्या
नए नियमों के मुताबिक, प्रत्येक जिले में अर्जी-लेखकों की संख्या कलेक्टर निर्धारित करेंगे। तय संख्या से अधिक लाइसेंस जारी नहीं किए जा सकेंगे। लाइसेंस के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। उसका चरित्र अच्छा होना जरूरी है। आवेदन कलेक्टर के सामने निर्धारित प्रारूप में स्वयं प्रस्तुत करना होगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता, चरित्र के लिए दो संदर्भ, बैंक खाते और सरकारी पहचान पत्र की जानकारी देनी होगी। सरकारी कर्मचारी और किसी वकील के यहां काम करने वाला व्यक्ति अर्जी-लेखक का लाइसेंस नहीं ले सकेगा।
पहले एक साल का लाइसेंस, फिर होगी योग्यता की जांच
नई व्यवस्था में पहली बार अर्जी-लेखक को एक साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। इसके बाद उसकी कार्यक्षमता और कानूनी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में यह देखा जाएगा कि अर्जी-लेखक सरकारी भाषा में स्पष्ट, संक्षिप्त और पढ़ने योग्य हस्तलिपि में आवेदन लिख सकता है या नहीं। इसके अलावा उसे छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, राजस्व पुस्तक परिपत्र और न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 के जरूरी प्रावधानों की जानकारी भी होनी चाहिए। परीक्षण में संतोषजनक प्रदर्शन करने पर स्थायी लाइसेंस मिल सकेगा। यदि प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा तो लाइसेंस की अवधि एक साल और बढ़ाई जा सकती है। दूसरे साल के अंत में भी योग्य नहीं पाए जाने पर स्थायी लाइसेंस देने से इनकार किया जा सकेगा।
प्रति पृष्ठ 5 रुपये फीस, रसीद देना भी जरूरी
अर्जी लिखने की फीस 5 रुपये प्रति पृष्ठ तय की गई है। अर्जी-लेखक को जितनी राशि मिलेगी, उसका विवरण अर्जी और अपने रजिस्टर दोनों में दर्ज करना होगा। अर्जीदार को रसीद देना भी अनिवार्य होगा। रजिस्टर में तारीख, अर्जीदार का नाम-पता, आवेदन का सार, पृष्ठों की संख्या, ली गई फीस और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर दर्ज करने होंगे। राजस्व अधिकारी जरूरत पड़ने पर इस रजिस्टर की जांच कर सकेंगे। इसके अलावा मुकदमे के परिणाम में हित रखकर भुगतान लेने पर रोक लगाई गई है। अर्जी-लेखक अपने मामले से अलग किसी दूसरे व्यक्ति के मुख्तारनामे पर राजस्व अधिकारी के सामने पैरवी भी नहीं कर सकेंगे।
अर्जी में खुद से नहीं जोड़ सकेंगे कानून और फैसलों के हवाले
नए नियमों में अर्जी लिखने के तरीके को लेकर भी स्पष्ट सीमाएं तय की गई हैं। अर्जी-लेखक को आवेदन अर्जीदार के कथन और उसके उद्देश्य तक ही सीमित रखना होगा। वे अपनी तरफ से कानून की किताबों या लॉ रिपोर्ट के उद्धरण नहीं जोड़ सकेंगे। ऐसे न्यायिक फैसलों का हवाला भी नहीं दे पाएंगे, जिनकी जानकारी अर्जीदार ने उन्हें नहीं दी हो। हर अर्जी पर लेखक की मुहर, रजिस्टर का क्रमांक और प्राप्त फीस दर्ज करना जरूरी होगा। अदालती शुल्क का उल्लेख अर्जी के बाएं कोने में करना होगा।
ज्यादा पैसे लेने या गलती करने पर होगी कार्रवाई
निर्धारित दर से अधिक फीस लेने की शिकायत मिलने पर राजस्व अधिकारी अर्जी-लेखक को सुनवाई का मौका देंगे। इसके बाद शुल्क कम करने और अतिरिक्त वसूली गई रकम लौटाने का आदेश दिया जा सकेगा। अगर अर्जी अस्पष्ट, अनावश्यक रूप से लंबी या झूठे कथनों पर आधारित है तो राजस्व अधिकारी उसे बिना अतिरिक्त शुल्क के दोबारा लिखवा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर लाइसेंस निलंबित या निरस्त कर सकते हैं। हालांकि, कार्रवाई से पहले संबंधित अर्जी-लेखक को अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य होगा।
1960 के नियमों की जगह लागू हुई नई व्यवस्था
अर्जी-लेखकों के कामकाज को लेकर इससे पहले 26 फरवरी 1960 को नियम जारी किए गए थे। अब छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 के तहत नई व्यवस्था बनाई गई है। नए नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं। हालांकि, 1960 के नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त कर चुके अर्जी-लेखकों को नई व्यवस्था में भी लाइसेंसधारी माना जाएगा।



