Election Commission: छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावों और चुनावी तैयारियों को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरा करने के बाद, एक नया और व्यापक अभियान शुरू किया गया है।
इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य उन सभी पात्र नागरिकों को फिर से मतदाता सूची में शामिल करना है, जिनके नाम किसी कारणवश सूची से छूट गए थे।
करीब 19 लाख छूटे नागरिकों को मिलेगा लाभ
विस्तृत जानकारी के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रदेशभर में कुल 25 लाख मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से सूची से हटाए गए थे। इनमें से लगभग 6 लाख नाम ऐसे थे जो मतदाताओं की मृत्यु हो जाने के कारण काटे गए थे, जबकि शेष करीब 19 लाख मतदाताओं के नाम अन्य तकनीकी या अन्य वजहों से हट गए थे। निर्वाचन विभाग का यह नया एक महीने का अभियान विशेष रूप से उन्हीं 19 लाख छूटे हुए नागरिकों पर केंद्रित रहेगा।
घर-घर जाकर संपर्क करेंगे बूथ लेवल अधिकारी (BLO)
इस अभियान को सफल बनाने के लिए निर्वाचन विभाग ने जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सीधे तौर पर घर-घर जाकर ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे। बीएलओ संबंधित परिवारों से संपर्क साधेंगे और उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दोबारा दर्ज कराने के लिए पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। साथ ही, आवेदन पत्र भरने और जरूरी दस्तावेज एकत्रित करने में भी नागरिकों की पूरी मदद की जाएगी।
आवेदन के लिए फॉर्म 6 का करना होगा उपयोग
जो भी नागरिक इस अभियान के तहत अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं, वे निर्धारित फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग ने प्रक्रिया को आसान बनाते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि इन आवेदकों को 2003 की मतदाता सूची से जुड़ी कोई पुरानी जानकारी या विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज और पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
नए और युवा मतदाताओं पर भी रहेगा विशेष फोकस
यह विशेष अभियान केवल उन पुराने मतदाताओं तक ही सीमित नहीं है जिनके नाम सूची से हटे थे, बल्कि इसमें नए और युवा नागरिकों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। जो युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जो इस बार पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, वे भी इस अभियान के जरिए अपना नाम सूची में दर्ज करवा सकते हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्य लक्ष्य अंतिम मतदाता सूची के आधिकारिक प्रकाशन से पहले हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार दिलाना है।
हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना लक्ष्य
भारतीय लोकतंत्र में हर एक वोट की अपनी कीमत होती है। निर्वाचन आयोग का यह मानना है कि कोई भी पात्र नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस एक महीने के विशेष अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रक्रिया पूरी तरह से सुगम हो ताकि आम जनता को किसी भी तरह की कागजी जटिलता या परेशानी का सामना न करना पड़े।
नागरिकों से निर्वाचन विभाग की अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से प्रदेश के सभी नागरिकों से यह अपील की गई है कि वे इस एक महीने के विशेष अभियान का पूरा लाभ उठाएं। यदि उनके परिवार या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम मतदाता सूची से छूट गया है, तो वे तुरंत अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करें या ऑनलाइन माध्यमों से फॉर्म 6 भरकर प्रक्रिया पूरी करें। समय रहते नाम जुड़वाने से आगामी चुनावों में मतदान करना आसान हो जाएगा।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ यह एक महीने का विशेष अभियान लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और समावेशी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 19 लाख छूटे हुए मतदाताओं को उनके मताधिकार से दोबारा जोड़ना एक बड़ी चुनौती है, जिसे निर्वाचन विभाग अपने मैदानी अमले के जरिए सफलतापूर्वक पूरा करने में जुटा हुआ है। इस अभियान से न केवल सूचियों की त्रुटियां दूर होंगी, बल्कि अधिक से अधिक युवाओं और नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी।
