Digital Crop Survey: छत्तीसगढ़ में कृषि और राजस्व डेटा को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में डिजिटल क्रॉप सर्वे के संबंध में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वे की प्रगति, भूमि अभिलेखों की पूर्णता और प्रदेश में शत-प्रतिशत गिरदावरी सुनिश्चित करने के लिए की जा रही आवश्यक कार्रवाइयों की विस्तार से समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में फसलें बोई गई हैं, वहां की वास्तविक स्थिति का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए।
खसरों का भौतिक सत्यापन और पॉलीगॉन मैपिंग पर जोर
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित खसरों का भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि जमीन पर वास्तव में फसल लगी है या नहीं। फसल वाले क्षेत्रों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पॉलीगॉन बनाकर पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जानी चाहिए। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खेतों में बोई गई फसलों का एक विश्वसनीय और सटीक विवरण तैयार किया जाए, ताकि भविष्य में किसानों और शासन दोनों को इसका समुचित लाभ मिल सके।
क्रॉस वेरिफिकेशन और धान उपार्जन आंकड़ों से मिलान
सर्वे की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य स्तर पर विशेष टीमों का गठन कर विभिन्न जिलों में फील्ड वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सर्वे में दर्ज जानकारी का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाए और यह रिपोर्ट तैयार हो कि कितने खसरों की जांच हुई और कहां-कहां त्रुटियां पाई गईं। इसके साथ ही, डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों का धान की खेती, किसान पंजीयन और धान उपार्जन से संबंधित अन्य आंकड़ों के साथ तुलनात्मक परीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
नक्शों की त्रुटियों के निराकरण हेतु तकनीकी समाधान
डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान आने वाली व्यावहारिक बाधाओं पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि नक्शों की अनुपलब्धता या अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण कोई भी कार्य अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। राजस्व विभाग को इन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए उपयुक्त तकनीकी समाधान तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकतानुसार नक्शों को अद्यतन करने की ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया ताकि मैदानी स्तर पर काम में कोई रुकावट न आए।
कलेक्टरों के साथ बैठक कर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक आयोजित कर डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति और सत्यापन कार्यों की नियमित समीक्षा करें। गांवों और खेतों के रिकॉर्ड का समयबद्ध तरीके से सत्यापन पूरा करने और कमियों को तुरंत दूर करने को कहा गया है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, खाद्य सचिव रीना बाबा साहब कंगाले, कृषि सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व सचिव शम्मी आबिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
