रायपुर। सेवानिर्वित्त शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता दिए जाने के निर्णाय को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखे है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इस फैसले में दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक है।
पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने लिखा, " मंहगाई राहत की दर 42 प्रतिशत करने हेतु लगातार मांग की जा रही है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन ने सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मंहगाई राहत 1 जुलाई 2023 से प्रदान करने का निर्णय भी लिया है।
वित विभाग ने 02-08-2023 को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश शासन से मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) के अंतर्गत सहमति चाही है चूँकि इन प्रावधानों के अंतर्गत दोनों राज्यों के मध्य पेंशन पर महंगाई राहत के भुगतान के लिये सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।" उन्होंने अनुरोध किया कि इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन की सहमति प्रदान करने हेतु अधिकारियों को समुचित निर्देश दें, ताकि पेंशनर्स को तुरंत 42 प्रतिशत की दर से महगाई राहत दी जा सके।
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