रायपुर। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कई तरह का बदलाव देखने को मिलता है। यह बदलाव लगभग सभी प्रदेशों में देखने को मिलता है जहां पर सत्ता परिवर्तन हुई हो। छत्तीसगढ़ में भी सत्ता परिवर्तन के बाद सत्तासीन हुई भाजपा नई नीति निर्धारण कर प्रदेश का विकास करना चाहती है। इसी बदलाव के चलते कांग्रेस की सरकार के समय खनिज परिवहन के लिए ई परमिट के लिए जारी आदेश को निरस्त करने की भी मांग प्रदेश सरकार से की जा रही है।
इस संबंध में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा है. पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने ज्ञापन में लिखा है कि भूपेश सरकार ने कोयले में उगाही करने के लिए आदेश निकाला था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर हुए कोयला घोटाला की जाँच ED कर रही है. एसईसीएल ऑक्शन करके सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कोयला बेचता है, जिसके आधार पर डिलीवरी आदेश जारी होता है। माइनिंग नियम-अधिनियम में इस तरह के आदेश के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पूर्व सरकार द्वारा जारी आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए. आदेश निरस्त होने पर व्यापारी और उद्योगपतियों को राहत मिलेगी. इसके साथ ही परेशान लोगों का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
