रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची को लेकर धमतरी में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना-प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन पर पात्र हितग्राहियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी नीलम चंद्राकर के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि कई वास्तविक जरूरतमंदों के नाम आवास योजना की सूची से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि कुछ अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिला है।
कांग्रेस ने विशेष रूप से कुरूद विकासखंड की मेडरक्का, नारधा, सेमरा और जोरातराई समेत कई ग्राम पंचायतों की पात्रता सूची की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। पार्टी का कहना है कि जांच पूरी होने तक संबंधित आवास राशि का भुगतान भी रोका जाए।
धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जनदर्शन में बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर मौजूद नहीं थे। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन की ओर से शिकायतों की जांच कर निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया है।
कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच कर पात्र हितग्राहियों को न्याय नहीं मिला, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब सभी की नजर प्रशासन की जांच पर है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि लगाए गए आरोप सही हैं या मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित है।
