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छत्तीसगढ़ में कलेक्टरों की नई सूची जल्द, सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक जेल, पढ़े छत्तीसगढ़ की 5 बड़ी खबरें

CG Top 5 News
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
खास बातें (Key Highlights)
  • CG Top 5 News: छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हो सकता है।
  • करीब 10 जिलों के कलेक्टर बदले जाने के संकेत मिल रहे हैं।
  • इनमें रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह का नाम भी शामिल हो सकता है।
  • वहीं, धान खरीदी 2026-27 के नए नियमों से किसानों को राहत मिलेगी।

CG Top 5 News: छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हो सकता है। करीब 10 जिलों के कलेक्टर बदले जाने के संकेत मिल रहे हैं। इनमें रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह का नाम भी शामिल हो सकता है।

वहीं, धान खरीदी 2026-27 के नए नियमों से किसानों को राहत मिलेगी। इसके अलावा महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी अहम खबरें भी सामने आई हैं।

IAS अफसरों का किया जा सकता है तबादला

छ्त्तीसगढ़ में कर्मचारियों के तबादले के बाद अब IAS अफसरों का तबादला किया जा सकता है। अगले एक से दो हफ्तों के भीतर ही अफसरों के तबादले की सूची जारी होने के आसार हैं। इसमें लगभग 10 जिलों के कलेक्टरों को बदलने के संकेत मिल रहे हैं। इसमें रायपुर जिले के कलेक्टर गौरव सिंह भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल, दीवाली के पहले तक प्रदेशभर में शिक्षकों से लेकर खनिज, वाणिज्य, स्टेट जीएसटी सहित तमाम विभागों में तबादले हुए हैं। वहीं, अब कलेक्टरों को बदलने का समय आ गया है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार कलेक्टरों की सूची लगभग तैयार कर ली गई है और इस पर अंतिम मुहर लगने का इंतजार है। इस पर मुहर लगते ही कलेक्टरों का तबादला किया जाएगा। इनमें कई ऐसे अफसर हैं जो कि लंबे समय से एक ही जिले में बने हुए हैं। ऐसे में उनका हटना तो लगभग तय ही माना जा रहा है। वहीं, कुछ अफसरों का तबादला उनकी कार्यशैली के आधार पर भी किया जाना तय माना जा रहा है।

किसानों को बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले किसानों को बड़ी राहत मिली है। 2026-27 में अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत दी गई है। अगर किसी किसान की पैदावार कम होती है और वह 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे शेष पात्र मात्रा पर कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि मिलेगी। दरअसल, राज्य सरकार ने कम उत्पादन से परेशान किसानों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया है। इसके तहत अब आदान की राशि को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को उनकी वास्तविक उपज के आधार पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। वहीं, निर्धारित पात्रता के अनुसार शेष मात्रा पर भी सहायता का लाभ मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

सौरभ को 7 दिन और जेल

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। उसकी 8 दिन की CBI कस्टडी खत्म होने के बाद गुरुवार को कोर्ट में पेशी हुई। CBI ने दोबारा कस्टडी की मांग नहीं की और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने का अनुरोध किया। वहीं, ED की ओर से नॉन-बेलेबल वारंट लागू कराने के लिए दिया गया आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिया। नक्शेदेखें
सौरभ को हाई सिक्योरिटी के बीच रायपुर की स्पेशल कोर्ट लाया गया। इस दौरान CBI और ED के अधिकारी भी मौजूद रहे। कोर्ट में ED की ओर से वकील सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से तुषार गिरी ने पैरवी की।

SSR और SIR में क्या है अंतर?

छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी Special Summary Revision (SSR) की प्रक्रिया आज 12 नवंबर से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने इसके लिए 12 नवंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का कार्यक्रम तय किया है।

14 दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा। यह सत्र 17 दिसंबर तक चलेगा। चार दिनों के इस सत्र में विधानसभा की कुल चार बैठकें होंगी। सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और विधायी कार्यवाही होगी। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 14 दिसंबर को होगी। इसके बाद लगातार चार दिनों तक विधानसभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी। 17 दिसंबर को सत्र का समापन होगा। चार बैठकों वाले इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है

Deeksha Mishra
लेखक / पत्रकार:

Deeksha Mishra

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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