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जांच में अवैध कब्ज़ा स्पष्ट होने के बाद भी निगम अपनी जमीन मुक्त नहीं कर पाई

जांच में अवैध कब्ज़ा स्पष्ट होने के बाद भी निगम अपनी जमीन मुक्त नहीं कर पाई
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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शासकीय खसरा छुपाते हुए छलपूर्वक पेट्रोल पंप के लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली

रायपुर। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने में निगम का तोड़ूदस्ता सबसे आगे रहता है, लेकिन निगम की खुद की जमीन पर हुए अवैध कब्जा को हटाने में पसीने छूट रहा है या फिर अधिकािरयों की मिली भगत से लीपापोती की जा रही है। राजधानी के हृदयस्थल अग्रसेन चौक स्थित भैंसथान की, जहां निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य की जांच पूरी होने के बाद भी अवैध कब्ज़ा हटाने की कार्रवाई नहीं कर पाई ।

हालांकि तहसीलदार की शिकायत के बाद नगर तथा ग्राम निवेश के अपर संचालक ने निगम आयुक्त को अनुज्ञा निरस्त करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा भूस्वामी के दस्तावेजों की जाँच के भी निर्देश दिए थे। निगम अपनी ही जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटा पा रही है। रायपुर नगर निगम वैसे तो अवैध कब्जों पर बड़ी सख्ती से कार्रवाई करता है, लेकिन जब निगम की जमीन पर अवैध कब्जे की बात आती है तो कार्रवाई केवल कागजों पर सिमट जीती है।

दरअसल यह मामला 2021 का है। रायपुर नगर निगम के ज़ोन क्रमांक 7 स्थित भैंसथान की भूमि नगर निगम के अंदर आती है। नेहा स्पांज पावर प्राइवेट लिमिटेड ने अपने निजी खसरे से लगे शासकीय खसरा क्रमांक को छुपाते हुए छलपूर्वक पेट्रोल पंप के लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली थी।

2021 में तहसीलदार की शिकायत के बाद नगर तथा ग्राम निवेश के अपर संचालक ने निगम आयुक्त को अनुज्ञा निरस्त करने के साथ भूस्वामी के दस्तावेजों की जाँच के भी निर्देश दिए थे। इसके बाद 21 जनवरी 2024 को रायपुर तहसीलदार ने जोन 7 के कमिश्नर को पत्र लिखकर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जांच के लिए समिति भी गठित हुई, जांच भी हुई जिसमें फैसला निगम के पक्ष में आया। लेकिन अधिकारियों की सुस्ती के चलते इस मामले में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है।

uchitsharma
लेखक / पत्रकार:

uchitsharma

विशेष संवाददाता

The Rural Press के लिए निष्पक्ष, निर्भीक और जनसरोकार से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग।

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