रायपुर। वित्तमंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में प्रदेश का आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के नगरीय निकायों के विकास के लिए सीएम नगरोत्थान योजना की घोषणा की और बताया कि इसके लिए 500 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। पेश हैं बजट के अब तक के प्रमुख हाई लाइट्स :
- नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) का होगा गठन, 5 करोड़ का किया गया प्रावधान
- नदी जोड़ो योजना के तहत कई प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनी है और इसके सर्वे के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
- सीएम नगरोत्थान योजना के तहत 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
- रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो सेवा पर काम शुरू होगा। इसके DPR के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
- मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना बनाई गई है।
- न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा।
- उद्योग विभाग का बजट दुगुना कर 1420 करोड़ किया गया।
- खाद्य प्रसंस्करण के तहत फ़ूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान
- छग का जीडीपी ग्रोथ 7. 5 पहुंचा। प्रदेश का जीडीपी ग्रोथ देश की जीडीपी से ज्यादा।
- तीर्थ यात्रा योजना के लिए 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया
- 22 हजार श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किये। इस वर्ष रामलला की तीर्थ यात्रा के लिए 36 करोड़ का प्रावधान
- डोंगरगढ़ में बम्लेश्वरी परिक्रमा का निर्माण होगा।
- आगामी राजिम कुम्भ के लिए 8 करोड़ रूपये का प्रावधान
- रायपुर की तर्ज पर 17 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।
- पीएम आवास योजना ग्रामीण का दायरा बढ़ाया गया, 8500 रूपये का प्रावधान किया गया।
- नक्सल प्रभावित इलाकों में 15 हजार नए आवास बनेंगे।
- 8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना
- स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान
- खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 5336 करोड़ रूपये का प्रवधान
- मेकाहारा में हाई टेक मशीन की स्थापना होगी
- NHM के लिए 1850 करोड़ रूपये का प्रावधान
- नेचुरोपैथी हब को बढ़ावा देने के लिए 13 करोड़ का प्रावधान
- NHM के लिए 1850 करोड़ रूपये का प्रावधान
- भूमिहीन कृषकों के लिए 600 करोड़ रूपये का प्रावधान
- समर्थन मूल्य पर दलहन- खरीदी के लिए 80 करोड़ रूपये का प्रावधान
- डेयरी विकास के लिए 90 करोड़ रूपये का प्रावधान
- एकीकृत बागवानी के 150 करोड़ रूपये का प्रावधान
- अटल सिंचाई योजना शुरू की जाएगी, 5 हजार करोड़ का प्रावधान
- चरण पादुका योजना के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान
- DMF फण्ड से होने वाले काम का सोशल ऑडिट कराया जायेगा।
- 250 करोड़ रूपये के DMF फण्ड से मेडिकल कॉलेज बनाये जायेंगे।
- लोकसेवकों के उत्कृष्ट काम के लिए सीएम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया जायेगा।
- गुड गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रस्ट्रक्चर पर जोर, IIM, IIIT के सहयोग से ट्रेनिंग दी जाएगी।
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