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CG News: मानिकपुर खदान, मुआवजा और पुनर्वास के बिना नहीं होगी जनसुनवाई, उद्योग मंत्री का एसईसीएल को निर्देश

CG News: मानिकपुर खदान, मुआवजा और पुनर्वास के बिना नहीं होगी जनसुनवाई, उद्योग मंत्री का एसईसीएल को निर्देश
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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Manikpur Mine: कोरबा की मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना की प्रस्तावित जनसुनवाई को लेकर प्रदेश के उद्योग मंत्री एवं स्थानीय विधायक लखन लाल देवांगन ने प्रभावित ग्रामीणों के हित में बड़ा फैसला लिया है।

उन्होंने एसईसीएल (SECL) कोरबा के महाप्रबंधक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक प्रभावितों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (R-R) का पूर्ण लाभ नहीं मिल जाता, तब तक जनसुनवाई आयोजित न की जाए।

21 अगस्त को प्रस्तावित जनसुनवाई स्थगित करने के निर्देश

मानिकपुर खदान की कोयला उत्पादन क्षमता 5.25 एमटीपीए से बढ़ाकर 7.0 एमटीपीए करने के लिए 21 अगस्त 2026 को जनसुनवाई तय की गई थी। हालांकि, उद्योग मंत्री ने प्रभावितों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए एसईसीएल अधिकारियों के साथ समीक्षा की और सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने तक इस जनसुनवाई को स्थगित करने का निर्देश दिया।

भिलाईखुर्द में मुआवजा और R-R कार्य अंतिम चरण में

बैठक के दौरान बताया गया कि परियोजना से प्रभावित भिलाईखुर्द गांव में मार्च 2026 में सर्वे किया गया था। इस सर्वे से जुड़े मुआवजा वितरण और पुनर्वास-पुनर्स्थापना (R-R) के मामले वर्तमान में अंतिम चरण में हैं, जिनका अंतिम निराकरण होना अभी बाकी है। मंत्री ने कहा कि जब तक ग्रामीणों के हक का पूरा भुगतान नहीं हो जाता, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

काचांदी नाला डायवर्सन रिपोर्ट मिलने के बाद ही अगला कदम

इसके अतिरिक्त, कुदरी गांव के पास स्थित काचांदी नाला डायवर्सन का मामला भी महत्वपूर्ण बिंदु बना हुआ है। इस स्थल का जल संसाधन विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाना है। मंत्री देवांगन ने स्पष्ट किया कि जल संसाधन विभाग की प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और नाला डायवर्सन का उचित समाधान निकलने के बाद ही लोक सुनवाई की नई तारीख तय की जाए।

(FAQs)

प्र.1: मानिकपुर ओपन कास्ट परियोजना में क्या बदलाव प्रस्तावित है?

उत्तर: इस परियोजना के तहत कोयला उत्पादन क्षमता को 5.25 एमटीपीए (MTPA) से बढ़ाकर 7.0 एमटीपीए किया जाना प्रस्तावित है।

प्र.2: उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने एसईसीएल को क्या निर्देश दिए हैं?

उत्तर: उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मुआवजा, पुनर्वास (R-R) और काचांदी नाला डायवर्सन की रिपोर्ट आने के बाद ही जनसुनवाई आयोजित की जाए।

प्र.3: मानिकपुर खदान की जनसुनवाई किस तिथि को प्रस्तावित थी?

उत्तर: यह जनसुनवाई 21 अगस्त 2026 को आयोजित होनी प्रस्तावित थी, जिसे अब स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्र.4: परियोजना से कौन-कौन से क्षेत्र और गांव मुख्य रूप से प्रभावित हो रहे हैं?

उत्तर: इस परियोजना से भिलाईखुर्द और कुदरी गांव मुख्य रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

प्र.5: जनसुनवाई स्थगित होने से ग्रामीणों को क्या फायदा होगा?

उत्तर: ग्रामीणों को अपने लंबित मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी मामलों का समाधान पाने का उचित अवसर मिलेगा।

Shravan Sharma
लेखक / पत्रकार:

Shravan Sharma

राजनीति एवं समसामयिक मामलों के संवाददाता

छत्तीसगढ़ व राष्ट्रीय राजनीति, विधानसभा सत्र एवं चुनावी समीकरणों पर बारीक नज़र।

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