टीआरपी डेस्क
लंबित वित्तीय विधेयकों के जल्द अनुमति देने को लेकर भूपेश केबिनेट के दो वरिष्ठ मंत्रीद्वय आज राज्यपाल से मुलाकात कर चर्चा की । बिजली बिल और जल संशोधन विधेयक , के साथ सहकारी बैंक निर्वाचन की अनुमति पर चर्चा की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण की परिस्थिति को लेकर राज्यपाल को जानकारी दी। बता दें सरकार की 50% आरक्षण की सीमा के आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। दोनों मंत्रियों ने राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट में हेडकाउंट के आधार पर चैलेंज करने की जानकारी भी दी है। मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया कि आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का आदेश प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा है। राज्यपाल को सारी स्थितियों से अबगत कराया गया होगा। मंत्री मोहम्मद अकबर का बयान तमिलनाडु में 50% से अधिक आरक्षण हेडकाउंट पूरा नहीं होने की वजह से अटक गया था यहां हेड़काउंट कर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा। फ़िलहाल औपचारिक मुलाकात के बाद अधिकृत बयान से साफ हो जायेगा कि और किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।