Neglecting a Lawsuit Proves Costly: मुकदमा सिर्फ वकील के भरोसे छोड़ देना कितना महंगा पड़ सकता है, ये सरगुजा के भरोस दास को अब समझ आ गया है। वर्षों तक मुकदमे की पैरवी से दूर रहे, अदालत में कभी खुद हाजिर नहीं हुए, और जब एकतरफा फैसला आ गया तो उसे रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने 2009 में पारित एकतरफा फैसले को निरस्त करने की उनकी मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा – याचिकाकर्ता अपनी अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण साबित नहीं कर सके।
क्या था पूरा मामला?
कल्याण दास और फगनबाई ने वर्ष 1996 में जमीन के स्वामित्व की घोषणा, बंटवारे और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अनुसूची ‘ए’ में दर्ज संपत्तियों में एक-तिहाई और अनुसूची ‘बी’ की संपत्तियों में आधे हिस्से पर अधिकार मांगा था। 4 सितंबर 2009 को निचली अदालत ने उनके पक्ष में एकतरफा फैसला सुना दिया।
इसके बाद भरोस दास और अन्य पक्षकारों ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत फैसला निरस्त करने का आवेदन दिया।
वकील पर डाल दिया सारा ठीकरा
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके वकील ने आश्वासन दिया था कि जरूरत पड़ने पर उन्हें अदालत में उपस्थित होने की सूचना दी जाएगी। वर्ष 2009 की डायरी में अगली सुनवाई की तारीख दर्ज नहीं होने के कारण वकील भी अदालत में उपस्थित नहीं हो सके।
उन्होंने तर्क दिया कि वकील की लापरवाही का खामियाजा पक्षकारों को नहीं भुगतना चाहिए और संपत्ति विवाद का फैसला गुण-दोष के आधार पर होना चाहिए।
हाईकोर्ट में खुल गई पोल
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के बयानों और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की तो कहानी कुछ और ही निकली।
सामने आया कि भरोस दास किसी भी सुनवाई में खुद अदालत नहीं पहुंचे थे। उन्हें यह भी जानकारी नहीं थी कि वकील कब नियुक्त किया गया और उसने कितनी बार अदालत में पैरवी की।
उन्होंने पुराने वकील से मुकदमे की स्थिति जानने के लिए खुद संपर्क करने का भी प्रयास नहीं किया था। वकील से संपर्क कराने वाले उनके भाई रामदास को भी गवाही के लिए पेश नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हर मामले में वकील की लापरवाही को आधार बनाकर राहत नहीं दी जा सकती। एकतरफा फैसले को निरस्त करने के लिए पर्याप्त कारण साबित करना जरूरी है।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वह निचली अदालत की तरह साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता। निचली अदालत के आदेश में कोई गंभीर कानूनी या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं मिलने पर याचिका खारिज कर दी गई।
सबक क्या है?
इस फैसले से एक बात साफ है – मुकदमा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। सिर्फ वकील पर भरोसा करके बैठ जाना, तारीख पर तारीख भूल जाना, और सालों बाद आकर कहना कि वकील ने बताया ही नहीं – ये अदालत में नहीं चलता।
भरोस दास ने वर्षों तक अपने ही मुकदमे की सुध नहीं ली, और अब वो एकतरफा फैसला ही फाइनल रहेगा।
FAQ: हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
Q1. हाईकोर्ट ने किसकी याचिका खारिज की?
सरगुजा निवासी भरोस दास की, जिन्होंने 2009 के एकतरफा फैसले को निरस्त करने की मांग की थी।
Q2. मामला कब का है?
मूल मुकदमा 1996 में दायर हुआ था, एकतरफा फैसला 4 सितंबर 2009 को आया था।
Q3. भरोस दास ने क्या तर्क दिया था?
वकील ने तारीख की सूचना नहीं दी, डायरी में तारीख दर्ज नहीं थी, वकील की लापरवाही का खामियाजा पक्षकार को नहीं मिलना चाहिए।
Q4. कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी?
क्योंकि भरोस दास कभी खुद अदालत नहीं गए, वकील से संपर्क भी नहीं किया, और अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण साबित नहीं कर सके।
Q5. कोर्ट ने वकील की लापरवाही पर क्या कहा?
हर मामले में वकील की लापरवाही को आधार बनाकर राहत नहीं दी जा सकती, पर्याप्त कारण साबित करना जरूरी है।



