PDS Rice Distribution को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सितंबर 2026 में कार्डधारकों को एक साथ सितंबर और अक्टूबर महीने का पीडीएस चावल दिया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। हालांकि, APL कार्डधारक इस व्यवस्था में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने PDS दुकानदारों को मिलने वाली मार्जिन राशि भी बढ़ा दी है।
सितंबर में एक साथ मिलेगा दो महीने का चावल
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अवर सचिव भूपेंद्र सिंह राजपूत की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सितंबर महीने में एपीएल कार्डधारकों को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के राशन कार्डधारकों को सितंबर और अक्टूबर का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा। यानी पात्र हितग्राहियों को सितंबर में दो महीने का पीडीएस चावल एक साथ मिलेगा। इसके लिए राशन दुकानों में पहले से ही दोनों महीनों के हिसाब से चावल का भंडारण कराया जाएगा।
राशन दुकानों में चस्पा होगी जानकारी
विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। महीने की शुरुआत से पहले सभी जिलों की उचित मूल्य दुकानों में दो महीने के चावल का भंडारण कराने को कहा गया है। इसके साथ ही राशन दुकानों में इस संबंध में सूचना भी चस्पा की जाएगी, ताकि हितग्राहियों को पहले से पता रहे कि सितंबर में उन्हें दो महीने का चावल एक साथ मिलेगा।
PDS दुकानदारों का कमीशन बढ़ा
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत PDS चावल की बिक्री पर दुकानदारों को मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की है। अब प्रति क्विंटल चावल की बिक्री पर दुकानदारों को 100 रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि 90 रुपये प्रति क्विंटल थी। यानी कमीशन में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा ई-पॉस मशीन के माध्यम से चावल की बिक्री पर मिलने वाली अतिरिक्त मार्जिन राशि भी बढ़ाई गई है। पहले दुकानदारों को 10 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मिलता था, जिसे बढ़ाकर 11 रुपये कर दिया गया है।
बढ़ी राशि से PDS विक्रेता संघ नाखुश
कमीशन बढ़ाए जाने के बावजूद पीडीएस दुकानदारों में असंतोष है। पीडीएस विक्रेता संघ के अध्यक्ष नरेश बाफना ने कहा कि प्रति क्विंटल केवल 10 रुपये की बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कमीशन में कम से कम 60 रुपये की बढ़ोतरी की मांग की है। वहीं ई-पॉस बिक्री पर अतिरिक्त मार्जिन में एक रुपये की बढ़ोतरी को भी उन्होंने कम बताया। नरेश बाफना के मुताबिक, इस राशि को कम से कम 15 से 20 रुपये किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में पिछले पांच साल से दुकानदारों को मार्जिन राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इससे राशन दुकान संचालकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सितंबर में राशन लेने से पहले जान लें यह बात
सितंबर में राशन लेने वाले हितग्राहियों के लिए सबसे अहम बदलाव यह है कि APL कार्डधारकों को छोड़कर अन्य पात्र कार्डधारकों को दो महीने का चावल एक साथ मिलेगा। राशन दुकानों में इसके लिए स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा और सूचना भी चस्पा की जाएगी।
