छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, अबूझमाड़ के आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने और राजनांदगांव में नई शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण सुविधाएं विकसित करने से जुड़े कुल चार बड़े निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। वहीं, नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के लिए तीन वर्षों में 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी जमीन आवंटित करने का फैसला लिया गया है।
ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम मंजूर
साय कैबिनेट ने प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके तहत वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। इनमें केंद्र सरकार के सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता
नए नियमों के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को हर महीने न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना होगा। वहीं, वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह करने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। लगातार दो साल तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को भी एकमुश्त 50 हजार रुपये दिए जा सकेंगे।
अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी गई है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू
इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में भी शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाली इस व्यवस्था से अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे।
राजनांदगांव में बनेगा नया बाल संप्रेक्षण गृह
साय कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी। नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों को सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे जिले में बाल संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी। इस कार्यालय के शुरू होने से राजनांदगांव और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा स्कूलों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित कामकाज के लिए स्थानीय स्तर पर ही सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे लोगों को दूसरे शहरों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।



