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अब रायपुर में उपभोक्ताओं को मिलेगा और भी तेज़ न्याय, जिला आयोग में नई पीठ की शुरुआत

अब रायपुर में उपभोक्ताओं को मिलेगा और भी तेज़ न्याय, जिला आयोग में नई पीठ की शुरुआत
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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टीआरपी। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायूमूर्ति गौतम चौरड़िया ने आज रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त पीठ का विधिवत उद्घाटन किया। इस नई पीठ के शुरू होने से अब राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ता मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा हो सकेगा।

रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग में मामलों के बढ़ते बोझ को देखते हुए यह एक बड़ी राहत है। अतिरिक्त पीठ के क्रियाशील होने से उपभोक्ताओं को न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और 'त्वरित न्याय' की अवधारणा धरातल पर उतरेगी।

उपभोक्ता हितों की रक्षा प्राथमिकता: न्यायमूर्ति चौरड़िया
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति चौरड़िया ने कहा कि उपभोक्ता हितों की रक्षा और न्याय की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इस पहल को मील का पत्थर बताते हुए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से उपमुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा 12 अप्रैल 2025 को की गई घोषणा और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल व सचिव रीना बाबा साहेब खंगाले के प्रयासों की सराहना की।

किसे मिली जिम्मेदारी?
जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर की इस अतिरिक्त पीठ के अध्यक्ष के रूप में प्रशांत कुंडु को दायित्व सौंपा गया है। वहीं, आनंद वर्गीस सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। दोनों ने आज से ही प्रकरणों की सुनवाई शुरू कर दी है।

इस गरिमामय अवसर पर राज्य आयोग के सदस्य प्रमोद वर्मा, रजिस्ट्रार श्रीनिवास तिवारी, जिला आयोग रायपुर के अध्यक्ष डी. पी. शर्मा, सदस्य निरूपमा प्रधान और निल अग्निहोत्री सहित जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हितेन्द्र तिवारी व वरिष्ठ अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

स्थापना तिथि: 20 अप्रैल 2026 को अतिरिक्त पीठ का उद्घाटन।
घोषणा: उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने 12 अप्रैल 2025 को उपभोक्ता सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी।
नेतृत्व: प्रशांत कुंडु (अध्यक्ष) और आनंद वर्गीस (सदस्य) संभालेंगे पीठ का कार्यभार।

अतिरिक्त पीठ के संचालन से रायपुर जिले के हजारों लंबित उपभोक्ता मामलों की फाइलें अब तेजी से निपटेंगी। इससे न केवल न्याय प्रक्रिया सुगम होगी, बल्कि सेवा प्रदाताओं और कंपनियों की जवाबदेही भी तय होगी।

Shravan Sharma
लेखक / पत्रकार:

Shravan Sharma

राजनीति एवं समसामयिक मामलों के संवाददाता

छत्तीसगढ़ व राष्ट्रीय राजनीति, विधानसभा सत्र एवं चुनावी समीकरणों पर बारीक नज़र।

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