रायपुर। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के परिवारों को आरक्षण का लाभ देने के लिए गठित सचिव स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश में नीट ( NEET ) की प्रवेश परीक्षाओं में प्रदेश के अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ( Bhupesh Baghel ) ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ( BrijMohan Agrawal ) ने जानना चाहा कि क्या सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के अभ्यार्थियों को शासकीय सेवा और शिक्षण संस्थानों ने प्रवेश के लिए आरक्षण हेतु कोई नियम बनाए हैं? इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी नियम नहीं बनाए हैं। इस सिलसिले में राज्य सरकार द्वारा गठित सचिव स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार के अंतर्गत लोक पदों और सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए राज्य के अभ्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार को प्राधिकृत किया गया है। प्रमाण पत्र जारी करने के मापदण्ड केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन 31 जनवरी 2019 में निर्धारित किए गए हैं।
इस वर्ष नीट ( NEET ) की प्रवेश परीक्षाओं में राज्य के अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। आईआईटी की प्रवेश परीक्षा भारत सरकार द्वारा स्थापित नेशनल टेस्टिंग द्वारा आयोजित की जाती है। उक्त परीक्षा में राज्य के अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
