रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा खरसिया से नया रायपुर होते हुए परमालकसा (दुर्ग-राजनांदगांव के बीच) तक प्रस्तावित नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद अब जमीन अधिग्रहण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने रायपुर कलेक्टर को पत्र जारी कर रेलवे लाइन के संभावित रूट में आने वाले गावों में जमीनों की खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की अनुरोध किया है।
SECR के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि जिन गांवों की जमीनें अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं, वहां बिना वैध अनुमति के भूमि लेन-देन और प्लॉटिंग की गतिविधियां बढ़ने की आशंका है। इससे न केवल परियोजना को नुकसान हो सकता है, बल्कि ग्रामीणों को भी भविष्य में कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
अनाधिकृत खरीद-बिक्री से परियोजना को खतरा
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रेल लाइन की जानकारी लीक होने के बाद दलाल और व्यक्ति प्रभावित गांवों में अवैध तरीके से ज़मीन की खरीद-बिक्री करने लग जाते हैं। इसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना के क्रियान्वयन में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है।
रेलवे ने इस संबंध में जिला प्रशासन को आगाह करते हुए संबंधित गावों में जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने का निवेदन किया हैं।
देखें रेलवे प्रबंधन द्वारा कलेक्टर को प्रेषित पत्र
