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CG News: 19 जिलों के DEO को नहीं मिला नवंबर का वेतन! इस वजह से लगी रोक, जानिए पूरा मामला

19 DEO November Salary Hold
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
खास बातें (Key Highlights)
  • Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है।
  • बार-बार निर्देश और पत्र जारी करने के बावजूद कई जिलों में वीएसके ऐप पर उपस्थिति की जानकारी अपडेट नहीं की गई।
  • इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया है।
  • दरअसल, विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) ऐप के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति की रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है।

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। बार-बार निर्देश और पत्र जारी करने के बावजूद कई जिलों में वीएसके ऐप पर उपस्थिति की जानकारी अपडेट नहीं की गई। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

दरअसल, विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) ऐप के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति की रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने नवंबर की वेतन रोक रिपोर्ट सहित जरूरी जानकारी गूगल शीट पर अपडेट नहीं की। इस संबंध में जगदलपुर संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक मनोज प्रताप सिंह भी शामिल रहे।

इन 19 जिलों के DEO पर हुई कार्रवाई

विभागीय कार्रवाई की जद में नारायणपुर, सुकमा, कांकेर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा, दुर्ग, कोंडागांव, बस्तर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती, बालोद, रायपुर, महासमुंद और कोरिया सहित संबंधित जिलों के अधिकारी आए हैं।

लापरवाही पर वेतन रोकने का निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वीएसके ऐप से ऑनलाइन उपस्थिति की जानकारी समय पर भेजना जरूरी है। निगरानी के लिए 8 और 16 अक्टूबर को सभी डीईओ को गूगल शीट भेजकर उपस्थिति अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई।

नवंबर का वेतन जारी करने पर लगाई रोक

जानकारी के मुताबिक, 3 और 4 नवंबर को भी स्मरण पत्र जारी किए गए थे। इसके बावजूद 19 जिलों के अधिकारियों ने गूगल शीट अपडेट नहीं की। इसे पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता मानते हुए नवंबर का वेतन आगामी आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

Naveen Kumar Sahu
लेखक / पत्रकार:

Naveen Kumar Sahu

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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