Ayushman Yojana Update: छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए बड़ा बदलाव होने की तैयारी है। केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक, जनरल मेडिसिन, हड्डी रोग, मानसिक स्वास्थ्य और स्त्री रोग से जुड़े 112 इलाज पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। प्रस्ताव लागू होने पर इन बीमारियों का मुफ्त इलाज निजी अस्पतालों में बंद हो सकता है।
इसका सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ेगा जो सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, लंबी वोटिंग लिस्ट या पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज कराते हैं। प्रस्ताव को 1 दिसंबर 2026 से लागू करने की तैयारी है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला राज्य सरकारों के स्तर पर लिया जाना है।
छत्तीसगढ़ में पहले ही 170 पैकेज निजी अस्पतालों में बंद
आयुष्मान योजना के तहत करीब 1900 तरह के इलाज पैकेज निर्धारित हैं। इनमें से पिछले 7-8 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में लगभग 170 पैकेज निजी अस्पतालों में बंद किए जा चुके हैं। अब 112 अतिरिक्त पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे निजी अस्पतालों में इलाज के विकल्प और सीमित हो सकते हैं।
जनरल मेडिसिन से लेकर हड्डी रोग तक आएंगे दायरे में
प्रस्तावित बदलाव में कई सामान्य और गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। जनरल मेडिसिन के तहत अल्कोहलिक लिवर डिजीज, गंभीर एनीमिया, हेपेटाइटिस, पैन्क्रियाटाइटिस और एक्यूट ब्रोंकाइटिस जैसे इलाज शामिल हैं। वहीं हड्डी रोग में फ्रैक्चर से जुड़ी प्रक्रियाएं और टूटने की सर्जरी भी सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने की तैयारी है।
स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य के इलाज पर भी असर
स्त्री रोग के तहत हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) जैसे उपचार शामिल हैं। मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत एंग्जायटी, तनाव प्रबंधन, मानसिक विकार और एडीएचडी से जुड़े इलाज भी प्रस्तावित सूची में हैं। इसके अलावा जनरल सर्जरी और ईएनटी से संबंधित कुछ उपचार भी इस बदलाव के दायरे में आ सकते हैं।
सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी
इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद सरकारी अस्पतालों की इलाज क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 2,025 स्वीकृत पदों में केवल 408 से 561 पदों पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं। यानी लगभग 72 से 80 प्रतिशत पद खाली हैं। चिकित्सा अधिकारियों के 2,699 स्वीकृत पदों में 2,372 से 2,391 पदों पर डॉक्टर कार्यरत बताए गए हैं।



