वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ठोस समझौता होता है, तो अमेरिका बड़े सैन्य हमले दोबारा शुरू करने से बच सकता है। इस बीच कतर ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता तेज कर दी है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी 9 नवंबर को वॉशिंगटन में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात करने वाले हैं।
हालांकि, बातचीत की कोशिशों के बावजूद दोनों देशों के बीच कई बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी साफ किया है कि फिलहाल किसी बड़े समझौते के करीब पहुंचने की बात नहीं कही जा सकती। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप प्रशासन युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है या फिर ईरान पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी खुला हुआ है?
मिडटर्म चुनाव में नुकसान के बाद ट्रंप पर बढ़ा दबाव
अमेरिका में 3 नवंबर को हुए मिडटर्म चुनाव के बाद ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप प्रशासन पर घरेलू राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी माना कि ईरान युद्ध पार्टी के खराब चुनावी प्रदर्शन की वजहों में शामिल रहा।
ट्रंप ने भी स्वीकार किया है कि अमेरिकी मतदाता युद्ध को लेकर असंतुष्ट हैं। हालांकि, उन्होंने ईरान पर सैन्य कार्रवाई के अपने फैसले का बचाव किया है। उनका कहना है कि अगर उन्हें फिर से ऐसा फैसला लेना पड़े, तो वह दोबारा हमले का समर्थन करेंगे।
दूसरी तरफ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी चुनाव नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है। अब व्हाइट हाउस को भी अपनी नीति पर विचार करना चाहिए।
कतर के जरिए समझौते की कोशिश, ट्रंप से मिलेंगे कतर के पीएम
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने में कतर अहम भूमिका निभा रहा है। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने हाल ही में तेहरान का दौरा किया था। अब वह वॉशिंगटन में ट्रंप और जेडी वेंस से मुलाकात करने वाले हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कतर ने दोनों देशों के बीच एक प्रस्ताव का मसौदा साझा किया है। अमेरिका और ईरान इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं। बातचीत का शुरुआती उद्देश्य युद्ध और समुद्री नाकेबंदी को रोकना है। इसके बाद परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी समुद्री नाकेबंदी खत्म करे, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे और बमबारी रोके। इसके बदले तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपनी पाबंदियां हटाने के लिए तैयार हो सकता है।
हालांकि, अमेरिका ने ईरान के इस प्रस्ताव को अभी स्वीकार नहीं किया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच मतभेद अब भी काफी गहरे हैं।
परमाणु कार्यक्रम पर क्यों नहीं बन पा रही सहमति?
अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान ऐसी कोई क्षमता विकसित न करे, जिससे वह परमाणु हथियार बना सके।
अमेरिका की मांग है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करे या उसे किसी दूसरे देश में सुरक्षित रखे। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के आंकड़ों के मुताबिक, ईरान के पास 60 प्रतिशत तक संवर्धित 440.9 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद था। इतना संवर्धन हथियार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर माना जाता है, हालांकि यह अपने आप में परमाणु हथियार होने का प्रमाण नहीं है।
वहीं, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को देश की संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा बताता है। उसका कहना है कि परमाणु गतिविधियों का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन और शांतिपूर्ण इस्तेमाल है।
ईरान का तर्क है कि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत से पहले अमेरिका को आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देनी होगी। इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहमति बनना मुश्किल हो रहा है।
ईरान की मांग- प्रतिबंध हटें और फंसी रकम मिले
ईरान की दूसरी बड़ी मांग अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की है। तेहरान चाहता है कि विदेशी बैंकों में जमा उसकी फंसी हुई रकम जारी की जाए और उसके तेल कारोबार पर लगी पाबंदियों में राहत मिले।
अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने और विदेशी वित्तीय संस्थानों के साथ कारोबार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देश में महंगाई और आर्थिक दबाव भी बड़ी समस्या बने हुए हैं।
ईरान चाहता है कि युद्ध खत्म करने के किसी भी समझौते में इन आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए। हालांकि, अमेरिका परमाणु कार्यक्रम पर ठोस शर्तों के बिना व्यापक राहत देने को तैयार नहीं दिख रहा है।
ट्रंप के सामने युद्ध खत्म करने के चार विकल्प
द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के साथ जारी संघर्ष से निकलने के लिए ट्रंप प्रशासन के सामने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई विकल्प हैं।
- बड़ा सैन्य हमला: अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों, परमाणु केंद्रों और मिसाइल-ड्रोन ठिकानों पर कई दिनों तक हमले कर सकता है। हालांकि, इससे ईरान की जवाबी कार्रवाई और वैश्विक तेल कीमतों में उछाल का खतरा बढ़ सकता है।
- सीमित सैन्य कार्रवाई: अमेरिका ईरान के चुनिंदा सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। इस विकल्प में बिजली संयंत्रों और दूसरे बड़े नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से बचने की बात शामिल है।
- सीधी बातचीत: परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के बदले ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी जा सकती है। लेकिन दोनों देशों की शर्तों में बड़ा अंतर है।
- समुद्री नाकेबंदी जारी रखना: अमेरिका ईरान के तेल निर्यात पर दबाव बनाए रखते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए सीमित समझौते की कोशिश कर सकता है।
फिलहाल कूटनीतिक बातचीत जारी है, लेकिन सैन्य विकल्प को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है।
ईरान का दावा- 10 दिन में 11 तेल टैंकरों को बनाया निशाना
शांति वार्ता की कोशिशों के बीच खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तनाव भी बना हुआ है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, अमेरिका ने रविवार रात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्थित क़ेश्म द्वीप पर हमला किया। ईरान के एक अधिकारी ने दावा किया कि इन हमलों में रडार सिस्टम और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया।
इस बीच ईरानी नौसेना ने दावा किया है कि पिछले 10 दिनों में उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले 11 तेल टैंकरों को निष्क्रिय किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार, इन जहाजों और उनके नेविगेशन सिस्टम को निशाना बनाया गया।
हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। समुद्री क्षेत्र में जारी हमलों और खतरे के कारण अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी और तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है।
ट्रंप की चेतावनी- एक घंटे में तबाह कर सकते हैं 38 पुल
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास ईरान के 38 पुलों को एक घंटे के भीतर तबाह करने की क्षमता है।
ट्रंप ने ईरान के बिजली संयंत्रों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी संभावित निशाने के रूप में बताया। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह ऐसा करना नहीं चाहते और युद्ध को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं।
उनका कहना है कि अगर ईरान के साथ मजबूत समझौता होता है, तो अमेरिका नए बड़े हमलों से बच सकता है। लेकिन समझौता नहीं होने की स्थिति में सैन्य विकल्प खुला रहेगा।
क्या खत्म हो सकता है अमेरिका-ईरान युद्ध?
फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन समझौते तक पहुंचने की राह आसान नहीं है। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, समुद्री नाकेबंदी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के रुख अलग-अलग हैं।
कतर की मध्यस्थता और ट्रंप की प्रस्तावित बैठक से कूटनीतिक प्रयासों को गति मिल सकती है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बयान से साफ है कि अभी किसी बड़ी सफलता की पुष्टि नहीं हुई है।
ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या दोनों देश पहले युद्धविराम और समुद्री रास्तों को खोलने पर सहमत होते हैं या फिर पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव और बढ़ता है।
