टीआरपी डेस्क। कोरिया जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई में 19 मेडिकल फर्मों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। वहीं 6 मेडिकल फर्मों को 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने यह कार्रवाई जिला औषधि विक्रेता संघ की शिकायत के बाद की है, जांच में मेडिकल फर्मों में कई अनियमितताएं पायी गई थीं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मुताबिक ‘जिला औषधि विक्रेता संघ से प्राप्त शिकायत पत्र में जानकारी दी गई थी कि शासन को गुमराह कर अवैधानिक तरीके से साजिश करते हुए कई फर्मों द्वारा औषधि अनुज्ञप्ति 20बी, 21 बी प्राप्त किया गया है। जांच करने पर शिकायत सही पाई गई, और अनिमितताओं के आधार पर 6 औषधि प्रतिष्ठानों के संचालन को दिनांक 26 फरवरी से आगामी आदेश तक 15 दिवस के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है।
निलंबित की गई फर्मों में विकास एजेंसी, सोना मेडिकोज, आकाश एजेन्सीज, आकाश मेडिकोज, आनंद एजेन्सीज, प्रकाश एजेन्सीज शामिल हैं, ये सभी एजेंसीज मनेंद्रगढ़ के हैं।
इसी आदेश के परिपालन में नियमानुसार भ्रामक जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर असंवैधानिक तरीक़े से संचालित 19 औषधि प्रतिष्ठानों के औषधि अनुज्ञप्ति 20बी औऱ 21बी को भी आज तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिन फर्मों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं उनकी सूची इस प्रकार है
- आस्था सेल्स, मनेन्द्रगढ़
- अमित सेल्स, मनेन्द्रगढ़
- चिराग इंटरप्राइजेज, मनेन्द्रगढ़
- गणेश ट्रेडिंग कंपनी, मनेन्द्रगढ़
- ऋषि मेडिकल स्टोर, मनेन्द्रगढ़
- जयंत मेडिकल, मनेन्द्रगढ़
- कनिष्क मेडिकेयर, मनेन्द्रगढ़
- मनोज इंटरप्राइजेज, मनेन्द्रगढ़
- मेघा मेडिकोज, मनेन्द्रगढ़
- मोना मेडिकोज, मनेन्द्रगढ़
- ओसावल मेडिकल एजेन्सीज, मनेन्द्रगढ़
- पंकज एंटरप्राइजेज, मनेन्द्रगढ़
- पवन मेडिकल एजेंसी, मनेन्द्रगढ़
- संजय मेडिकेयर, मनेन्द्रगढ़
- शांति मेडिकोज, मनेन्द्रगढ़
- श्रीनाथ ट्रेडर्स, मनेन्द्रगढ़
- स्वरा एजेन्सीज, मनेन्द्रगढ़
- सुमन मेडिकोज, मनेन्द्रगढ़
- नीलम एजेंसीज
इस कार्रवाई से कोरिया जिले मेडिकल व्यवसायियों के बीच हड़कंप मच गया है। सोचने वाली बात यह है कि राज्य के एक छोटे से जिले में इतनी संख्या में मेडिकल स्टोर्स में गड़बड़ी पाई गई है, तो दूसरे जिलों का क्या होगा। आशंका जताई जा रही है कि कोई संगठित गिरोह इस तरह फर्जी दस्तावेज मुहैया कराके संबंधितों को मेडिकल लाइसेंस उपलब्ध करा रहा है। कायदे से इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर फर्जी दस्तावेज इन्हें कहां से मिल रहा है।