टीआरपी डेस्क। कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते Bank Loan EMI चुकाने की मोहलत (Loan Moratorium) दो साल के लिए बढ़ सकती है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केंद्र सरकार (Government of India) ने अपना पक्ष रखा। मगर इस पर फैसला RBI और बैंक करेंगे।
Loan Moratorium सुविधा अभी समाप्त नहीं हुई
आपको बता दें कि कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद RBI ने तीन माह के लिए लोन मोरेटोरियम की घोषणा की थी। बाद में इस अवधि को और 3 माह के लिए दिया गया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि कोरोना संकट में जिन कठिन आर्थिक हालातों को देखते हुए Loan Moratorium सुविधा दी गई थी वह अभी समाप्त नहीं हुई है।
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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केंद्र और आरबीआई ने अदालत को सूचित किया कि लोन के पुनर्भुगतान पर मोहलत 2 साल तक बढ़ सकती है। हम प्रभावित सेक्टर्स की पहचान कर रहे है।
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क्या है Loan Moratorium
लोन मोरेटोरियम सुविधा है जो कोरोना से प्रभावित ग्राहकों या कंपनियों को दी गई थी। जिसके तहत ग्राहक या कंपनियां अपनी मासिक किस्त को टाल सकती हैं। इस सुविधा का लाभ लेते वक्त तात्कालिक राहत तो मिलती है। मगर आगे चलकर पैसों का बोझ बढ़ जाता है। मार्च से शुरू हुई ये सुविधा सिर्फ 31 अगस्त तक के लिए थी। बीते दिनों कई बड़े बैंकरों ने इस सुविधा को बंद करने की अपील की थी। उनका तर्क था कि बहुत से लोग इसका अनुचित फायदा उठा रहे हैं।
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