रायपुर। एक दिसंबर से समर्थन मूल्य पर प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। धान खरीदी को सुलभ बनाने और प्रदेश के किसानों को सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किया है। किसानों की सुविधा उपलब्ध करने व लापरवाही बरतने पर सोमवार को ही सोसाइटी प्रबंधक को निलंबित किया गया।
केंद्र समक्ष रखा गया था प्रस्ताव
इस बीच कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। नगरीय निकाय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने से पहले मंत्री चौबे ने मीडिया से कहा की केंद्र सरकार साजिश के तहत ही छत्तीसगढ़ को बारदाना उपलब्ध नहीं करा रही है। मंत्री चौबे ने आगे यह भी कहा कि राज्य की ओर से समय रहते केंद्र के समक्ष पांच लाख बारदानों की आवश्यकता का प्रस्ताव रख दिया गया था।
नहीं रुकने वाली राज्य सरकार- मंत्री चौबे
मंत्री चौबे ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी के लिए अब तक केवल एक लाख बारदाने ही केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है, जबकि एक दिसंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इस पर मंत्री चौबे ने आगे ये भी कहा कि, इसके बाद भी राज्य सरकार नहीं रुकने वाली है। प्रदेश के किसानों से धान खरीदी होगी।
105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य
मंत्री चौबे ने कहा कि सभी केंद्रों में नए और पुराने बारदानों को मिलाकर धान खरीदी की प्रक्रिया को बहाल किया जाएगा। प्रदेश के किसानों को बारदानों के लिए ठिठकना नहीं पड़ेगा। कहा कि किसानों से पुराने बारदाने लेकर आने कहा गया है, जिसका उपयोग किया जाएगा। बताया कि इस बार सरकार ने 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है।
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