रायपुर। कोरोना की बीमारी ने बड़ी संख्या में लोगो को अपना शिकार बनाया है। सरकारी अमला भी इससे अछूता नहीं रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस बीमारी से 900 से भी अधिक राज्य शासन के 900 से भी अधिकारियों और कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। दुःख की इस घडी में कर्मचारी-अधिकारी संगठन के नेता मांग कर रहे हैं कि नियम कायदो को शिथिल करते हुए जल्द से जल्द मृतकों के आश्रितों को अनुकंपा नौकरी दी जाये। इनमे से कई आश्रित ऐसे हैं जिनके परिवार के कमाऊ सस्दस्य की मौत के बाद उनकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गई है।
प्रदेश भर से मंगाई गई मृतकों की जानकारी
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते एक वर्ष के कोरोना काल में समस्त विभागों में कोरोना से मृत अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, और इसके अलावा मृतकों के आश्रितों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए लाभ और अनुकम्पा नौकरी का ब्यौरा भी मांगा था। अलग अलग विभागों से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वाधिक मौतें शिक्षा विभाग में हुई हैं। वहीँ कोरोना से मौतों का कुल आंकड़ा 900 को पार कर गया है।
नियमों को शिथिल करने की मांग
छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारीयों के विभिन्न संगठनों को मिलाकर बनाये गए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखकर अवगत कराया है, और बताया है कि जिन कर्मियों की मौत हुई है, उनके इलाज में लाखों रूपये खर्च हो गए और शासन से उनके परिवारों को कोई भी सहयोग नहीं मिला, वहीँ कई शासकीय सेवक के परिवार में कोरोना से संक्रमित एक से अधिक लोगों की मौत हुई है। चूँकि शासकीय विभागों में कुल रिक्त पदों में से 10 प्रतिशत सीलिंग का नियम है, इसलिए इस नियम को शिथिल करते हुए आश्रितों को तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति देने की मांग फेडरेशन ने की है।
शिक्षा विभाग में सर्वाधिक पद खाली
फेडरेशन ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में लगभग 10 हजार पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियमों को शिथिल करते हुए अनुकम्पा दी जा सकती है। इसके अलावा आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर तृतीय श्रेणी के अलावा ऊपर के वर्गों में भी नौकरी की मांग की गयी है।
शासन से नहीं मिला कोई आदेश
कोरोना से मृत शासकीय सेवको के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति में नियमों में छूट और जल्द से जल्द नौकरी दिए जाने संबंध में जब सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी डी सिंह से जानकारी चाही गई तब उन्होंने इस संबंध में शासन से किसी भी प्रकार का आदेश नहीं मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो प्रावधान हैं उसके तहत आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया जारी है।
गौरतलब है कि रायपुर जिला कलेक्टर ने हाल ही में तीन दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को आवेदन के 03 दिनों के भीतर ही नौकरी देने का आदेश जारी किया है। इसे एक अच्छी पहल माना जा रहा है। ऐसा ही प्रदेश भर में समस्त शासकीय विभागों में किया जाये तो कोरोना के चलते आर्थिक त्रासदी झेल रहे परिवारों को कुछ मदद जरूर मिल सकेगी।
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