टीआरपी डेस्क। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की कंपनियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1,400 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का नया आदेश जारी किया। इससे कुल कुर्की मूल्य 9,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
मुंबई से चेन्नई तक फैली संपत्तियां
कुर्क की गई संपत्तियां नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे और भुवनेश्वर में स्थित हैं। इससे पहले 7,500 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को जब्त किया गया था, जिनमें मुंबई के बांद्रा वेस्ट और पाली हिल में अनिल अंबानी का आवास शामिल था।
31 अक्टूबर का आदेश
31 अक्टूबर 2025 को पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत 40 से अधिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया था। यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है।
14 नवंबर को समन
14 नवंबर 2025 को अनिल अंबानी को ईडी कार्यालय में तलब किया गया था। जांच में आरोप है कि आरएचएफएल और आरसीएफएल के माध्यम से जुटाए गए धन को समूह की अन्य संस्थाओं में डायवर्ट और लॉन्ड्रिंग किया गया।
कंपनियों की प्रतिक्रिया
रिलायंस समूह ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में स्पष्ट किया कि कुर्की का व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्यादातर संपत्तियां रिलायंस कम्युनिकेशंस की हैं, जो छह वर्षों से कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की कार्यप्रणाली पर कोई असर नहीं होगा।
शेयरों पर प्रभाव
20 नवंबर 2025 तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 4.10 प्रतिशत गिरकर 172 रुपये पर कारोबार कर रहा था। रिलायंस पावर का शेयर मामूली तेजी के साथ 40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
